मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रशासनिक सुधार, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह रहा कि अब राज्य में नियुक्त होने वाले सभी नए सरकारी सेवकों को पदभार ग्रहण करते समय निष्ठा और गोपनीयता की शपथ लेना अनिवार्य होगा।
नवनियुक्त सरकारी सेवकों के लिए शपथ अनिवार्य
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार अब झारखंड में सभी नव नियुक्त सरकारी कर्मचारी पदभार ग्रहण करने के समय निष्ठा (Loyalty) और गोपनीयता (Confidentiality) की शपथ लेंगे। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूती मिलेगी।
BDO और CO पदस्थापना के नए मानदंड
कैबिनेट ने राज्य के प्रखंडों और अंचलों में झारखंड प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की पदस्थापना के लिए नए मापदंडों को भी मंजूरी दी।
- कुल प्रशासनिक पद: 271
- 164 पदों पर BDO और CO दोनों की तैनाती
- 53 पदों पर केवल CO
- 54 पदों पर केवल BDO
बिहार-झारखंड के बीच जल बंटवारे पर समझौता
कैबिनेट ने बांधसागर परियोजना के तहत सोन नदी बेसिन के 75.75 MAF जल बंटवारे के लिए बिहार और झारखंड के बीच एकरारनामे (MoU) को मंजूरी दी।
VB-GRAM G योजना को मिली स्वीकृति
राज्य में VB-GRAM G योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से पीवीटीजी (PVTG) समुदाय के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
श्रावणी मेला के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था
राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए:
- 28 अस्थायी पुलिस ओपी
- 19 अस्थायी ट्रैफिक ओपी
के गठन को मंजूरी दी गई। यह व्यवस्था 30 जुलाई से 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगी।
RIMS-2 के लिए ₹4,189 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
कैबिनेट ने RIMS-2 की स्थापना के लिए ₹4,189.41 करोड़ (41 अरब 89 करोड़ 41 लाख 26 हजार 604 रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति दी।
इसके अलावा:
- परियोजना के लिए PMU (Project Management Unit) के गठन को मंजूरी।
- IIM Ranchi को Centre of Excellence के रूप में कार्य सौंपा गया।
- XISS को Impact Assessment की जिम्मेदारी दी गई।
अन्य प्रमुख फैसले
- विभागीय प्रोन्नति समिति (DPC) की कार्यप्रणाली में संशोधन।
- Jharkhand Law Officer Engagement Rules को मंजूरी।
- झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिक संवर्ग नियमावली-2026 को स्वीकृति।
- झारखंड राज्य निम्न वर्गीय लिपिक सह कंप्यूटर संचालन सेवा संवर्ग नियमावली-2026 के गठन को मंजूरी।
- 8-9 जुलाई को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले National Stakeholders Consultation 2026 को स्वीकृति।
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