झारखंड नियोजन नीति 2021 रद्द होने के बाद राज्य के युवाओं का भविष्य अधर में ना लटके इसके लिए सरकारी नियुक्तियां जल्द से जल्द पुनः शुरू हों-अंबा प्रसाद
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Amba Prasad
Badkagaon: बड़कागांव विधायक Amba Prasad ने राज्य में होने वाली सभी नियुक्तियों में अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट देने की मांग सरकार से की है|
राज्य में आगामी सभी नियुक्तियों में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 5 साल की छूट देने व नियोजन नीति रद्द होने पर तत्काल आवश्यक कदम उठाने की माँग के साथ विधानसभा के बाहर बैठी। pic.twitter.com/PWcKoHUCDz
Amba Prasad: कोरोना महामारी और उसके पूर्व के वर्षों में राज्य में नियुक्ति थम गई थीं
उन्होंने दिन मंगलवार को सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि कोरोना महामारी और उसके पूर्व के वर्षों में राज्य में नियुक्ति थम गई थीं। वर्षों से नियुक्तियों के विज्ञापन प्रकाशित नहीं होने या अन्य कारणों से कई नियुक्तियां रुक गयीं थीं। सरकार ने मिशन मोड में विभिन्न विभागों की नियुक्ति विसंगतियों को दूर कर बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाये, परंतु अब झारखंड नियोजन नीति 2021 रद्द होने के बाद राज्य के युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है।
नियोजन नीति रद्द होने पर विधायक अंबा प्रसाद ने विधानसभा गेट पर धरने में बैठते हुए “नियोजन नीति रद्द होने पर पुनः नियुक्तियां जल्द शुरू कराने के लिए सरकार तत्काल कदम उठाये” की तख्ती लेकर सरकारी नियुक्तियां जल्द से जल्द पुनः शुरू हों उसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए सरकार से अनुरोध किया।
Amba Prasad: उम्र सीमा को अधिकांश अभ्यर्थी या तो पार कर चुके हैं या पार करने के कगार पर हैं
इसके अलावा उन्होंने कहा कि नियुक्ति नियमावलियों में वर्णित उम्र सीमा को अधिकांश अभ्यर्थी या तो पार कर चुके हैं या पार करने के कगार पर हैं। यह न्यायसंगत नहीं है कि इसका ख़ामियाज़ा हमारे प्रदेश के युवाओं को भुगतान पड़े, इसलिए राज्य में होने वाली नियुक्तियों में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाय।