मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित झारखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्वास्थ्य, प्रशासन, ग्रामीण विकास और अंतरराज्यीय समन्वय से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी।
कैबिनेट के सबसे प्रमुख निर्णयों में VB-GRAM G योजना, RIMS-2 के निर्माण, झारखंड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की पदस्थापना तथा झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिक संवर्ग नियमावली-2026 को स्वीकृति शामिल है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- VB-GRAM G योजना को कैबिनेट की मंजूरी।
- RIMS-2 के निर्माण को हरी झंडी।
- 8 से 9 जुलाई तक नई दिल्ली में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नेशनल स्टेकहोल्डर कंसल्टेशन के आयोजन को मंजूरी।
- झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिक संवर्ग नियमावली-2026 के गठन को स्वीकृति।
- बिहार और झारखंड के बीच जल बंटवारा समझौते (MoU) को मंजूरी।
- कैग (CAG) प्रतिवेदन को आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने की स्वीकृति।
- राज्य के प्रखंड एवं अंचल कार्यालयों में झारखंड प्रशासनिक सेवा (JAS) अधिकारियों की पदस्थापना को मंजूरी।
विकास और प्रशासन पर सरकार का फोकस
कैबिनेट के फैसलों से स्पष्ट है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने और ग्रामीण विकास योजनाओं को गति देने पर विशेष ध्यान दे रही है। विशेष रूप से RIMS-2 और VB-GRAM G योजना को राज्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में माना जा रहा है।
नोट: कैबिनेट के सभी 27 प्रस्तावों का विस्तृत विवरण सरकार द्वारा आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग के बाद जारी किया जाएगा।
