
1 दिसंबर को दिल्ली में संसद मार्च करेंगे मजदूर, बोकारो से शामिल होंगे सैकड़ों श्रमिक
बोकारो: केंद्र सरकार की श्रम नीतियों और चार श्रम संहिताओं के विरोध में 1 दिसंबर को दिल्ली में संसद मार्च आयोजित किया जाएगा। सीटू की राष्ट्रीय कमेटी के आह्वान पर होने वाले इस कार्यक्रम में बोकारो से भी सैकड़ों मजदूर शामिल होंगे। इसको लेकर शनिवार को इस्पात मजदूर मोर्चा, सीटू की ओर से आरएमएचपी विभाग में बैठक आयोजित की गई। बैठक में दिल्ली मार्च की तैयारियों और मजदूरों की भागीदारी पर चर्चा हुई।
बैठक को संबोधित करते हुए यूनियन के महामंत्री आरके गोरांई ने बताया कि संसद मार्च में देशभर से एक लाख से अधिक मजदूरों के शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि झारखंड के विभिन्न हिस्सों में अन्य जनसंगठनों के सहयोग से संयुक्त एकजुटता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में करीब 10 हजार लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है।
1 से 3 दिसंबर तक चलेगा ‘दिल्ली चलो, दिल्ली में डेरा डालो’ आंदोलन
आरके गोरांई के अनुसार, संसद मार्च 1 से 3 दिसंबर तक चलने वाले ‘दिल्ली चलो, दिल्ली में डेरा डालो’ आंदोलन का हिस्सा है। इसके तहत मजदूर रामलीला मैदान से संसद की ओर मार्च करेंगे।
यूनियन की ओर से बताया गया कि आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों, चारों श्रम संहिताओं, बेरोजगारी, महंगाई, कम मजदूरी, असुरक्षित रोजगार और श्रमिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे।
निजीकरण और श्रमिक अधिकारों के मुद्दे पर जताई चिंता
गोरांई ने आरोप लगाया कि देश में बढ़ती आर्थिक असमानता, सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण और प्राकृतिक संसाधनों पर कॉरपोरेट घरानों के बढ़ते नियंत्रण से मजदूरों, किसानों, आदिवासियों और अन्य मेहनतकश वर्गों की आजीविका प्रभावित हो रही है।
उन्होंने ग्रामीण रोजगार गारंटी को कमजोर करने वाली नीतियों पर भी चिंता जताई। साथ ही कहा कि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले मजदूरों और जनआंदोलनों को दमन का सामना करना पड़ रहा है।
रोजगार, सम्मानजनक मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा की मांग
यूनियन महामंत्री ने कहा कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन का उद्देश्य रोजगार और आजीविका की सुरक्षा, सम्मानजनक मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, श्रम अधिकारों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर मजदूरों, किसानों तथा मेहनतकश तबकों की एकजुटता मजबूत करना है।
बैठक में दिल्ली संसद मार्च में बोकारो के श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने और आंदोलन के संदेश को व्यापक स्तर तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।
रिपोर्ट: ललित मिश्रा | बोकारो संवाददाता



