
झारखंड में इलाज पर 58.7% खर्च अपनी जेब से कर रहे लोग, स्वास्थ्य व्यवस्था पर भाजपा ने उठाए सवाल
रांची: झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा ने नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (एनएचए) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि राज्य में इलाज के कुल खर्च का 58.7 प्रतिशत हिस्सा आम लोगों को अपनी जेब से चुकाना पड़ रहा है। उनके मुताबिक, यह राष्ट्रीय औसत 42.7 प्रतिशत से 16 प्रतिशत अधिक है।
मृत्युंजय शर्मा ने कहा कि करीब आठ वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। इसके बावजूद झारखंड के गरीब मरीज आज भी इलाज के लिए निजी खर्च उठाने को मजबूर हैं। उन्होंने राज्य सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं की अनदेखी और योजनाओं के कमजोर क्रियान्वयन का आरोप लगाया।
प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च पर भी उठाए सवाल
भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया कि झारखंड में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 1,604 रुपये है, जबकि आम नागरिक अपनी जेब से औसतन 2,497 रुपये खर्च कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने कुल बजट का केवल 6.6 प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च करती है।
उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले एक दशक में देश में स्वास्थ्य पर लोगों का निजी खर्च 64.2 प्रतिशत से घटकर 42.7 प्रतिशत रह गया है। उनके अनुसार, सरकारी स्वास्थ्य खर्च बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार की स्वास्थ्य नीतियों का परिणाम बताया।
आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन पर सरकार को घेरा
मृत्युंजय शर्मा ने आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन को लेकर भी राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि झारखंड की मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना पर महज 300 करोड़ रुपये खर्च दर्ज है, जबकि ओडिशा में यह राशि 4,211 करोड़ रुपये है।
उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पतालों के लिए कठिन शर्तें लागू किए जाने से छोटे अस्पताल योजना से बाहर हो गए। साथ ही, उनके मुताबिक आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों का करीब 190 करोड़ रुपये का भुगतान लंबे समय तक लंबित रहा। उन्होंने कहा कि इसका असर गरीब मरीजों पर पड़ता है और कई बार आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद उन्हें इलाज के लिए नकद भुगतान करना पड़ता है।
डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के खाली पदों का मुद्दा उठाया
भाजपा प्रवक्ता ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल कर्मियों की कमी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने फरवरी 2025 में विधानसभा में प्रस्तुत कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि डॉक्टरों और विशेषज्ञों के 3,634 स्वीकृत पदों में से 2,210 पद खाली हैं।
उनके दावे के अनुसार, आधे से अधिक स्टाफ नर्स और 80 प्रतिशत पैरामेडिकल पद रिक्त हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दवाओं और उपकरणों की खरीद के लिए उपलब्ध 1,395 करोड़ रुपये में से केवल 279 करोड़ रुपये खर्च किए गए। जांच किए गए अस्पतालों में 66 से 94 प्रतिशत तक दवाओं की कमी पाई गई।
एंबुलेंस सेवा और एस्मा की चेतावनी पर भी सवाल
मृत्युंजय शर्मा ने एंबुलेंस सेवा की हड़ताल और सरकार की ओर से एस्मा लगाने की चेतावनी पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि एंबुलेंस सेवा प्रभावित होने से मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी बढ़ रही है। ऐसे समय में सरकार को कर्मचारियों की समस्या का समाधान निकालकर सेवा बहाल करने पर ध्यान देना चाहिए।
अंत में उन्होंने राज्य सरकार से स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार, अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने और आयुष्मान योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को राजनीतिक बयानबाजी से आगे बढ़कर आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान देना चाहिए।



