झारखंड पंचायती राज विभाग में भर्ती, RGSA के तहत निकला पद; 1 लाख रुपये तक मिलेगा मानदेय

रांची: झारखंड सरकार पंचायतों को मजबूत बनाने और ग्रामीण विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में पंचायती राज निदेशालय ने पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत राज्य स्तरीय तकनीकी टीम को सशक्त बनाने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है।

विभाग ने पार्टिसिपेटरी प्लानिंग एक्सपर्ट (सहभागिता योजना विशेषज्ञ) के पद पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित अभ्यर्थी को प्रति माह अधिकतम 1 लाख रुपये तक का मानदेय दिया जाएगा।

पंचायतों को सशक्त बनाने की पहल

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान केंद्र और राज्य सरकार की साझी योजना है, जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता बढ़ाना और ग्रामीण शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।

झारखंड पंचायती राज विभाग इस अभियान के माध्यम से राज्य, प्रमंडल और जिला स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। चयनित विशेषज्ञ पंचायत प्रतिनिधियों और कर्मियों को बेहतर योजना निर्माण, वित्तीय प्रबंधन और डिजिटल गवर्नेंस से संबंधित प्रशिक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

कौन कर सकता है आवेदन?

शैक्षणिक योग्यता

• 10वीं, 12वीं, स्नातक (बीए/बीएससी) एवं नियमित स्नातकोत्तर (एमए/एमएससी) डिग्री।
• स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य।

अनुभव

• कुल 11 वर्षों का कार्य अनुभव।
• कम से कम 3 वर्षों का अनुभव किसी राज्य के पंचायती राज विभाग या SIRD (State Institute of Rural Development) के साथ कार्य करने का होना चाहिए।

आवश्यक विशेषज्ञता

• सहभागी योजना पद्धति (PRA/PLA) की जानकारी।
• ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने का अनुभव।
• जनप्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों के क्षमता निर्माण का अनुभव।

आयु सीमा

• अभ्यर्थी की आयु 35 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

क्या होंगी जिम्मेदारियां?

चयनित विशेषज्ञ को राज्य पंचायत संसाधन केंद्र के अंतर्गत कार्य करना होगा। उनकी प्रमुख जिम्मेदारियां होंगी—

• पंचायतों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करना।
• मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण देना।
• डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल, पीपीटी और शॉर्ट फिल्म विकसित करना।
• पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन और सोशल ऑडिट को मजबूत करना।
• जिला एवं प्रखंड स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी करना।

चयन प्रक्रिया

इस पद पर चयन 5 सदस्यीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा। समिति की अध्यक्षता पंचायती राज निदेशालय के उप निदेशक करेंगे।

यह नियुक्ति प्रारंभिक रूप से एक वर्ष के अनुबंध पर होगी, जिसे कार्य प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

अन्य सुविधाएं

• प्रति वर्ष 12 दिन का आकस्मिक अवकाश।
• सरकारी कार्य से यात्रा करने पर नियमानुसार टीए/डीए।
• पंचायत प्रशासन और ग्रामीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर।

ग्रामीण विकास और पंचायत प्रशासन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले योग्य अभ्यर्थियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर माना जा रहा है।