रांची: झारखंड नगर निकाय चुनावों (Jharkhand Nagar Nikay Chunav 2026) की सुगबुगाहट के बीच राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने चुनाव की पारदर्शिता और सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया है।
भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में आयोग को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि निकाय चुनाव के दौरान हर बूथ पर सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाए जाएं।
Jharkhand: बैलेट पेपर लूटने की आशंका
प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे सुधीर श्रीवास्तव ने राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार इस बार बैलेट पेपर (Ballot Paper) के जरिए चुनाव कराने पर अड़ी है। भाजपा ने आशंका जताई है कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है ताकि सत्ता पक्ष के समर्थक बूथों पर कब्जा कर सकें या मतपत्रों को लूट सकें।
Jharkhand: साक्ष्य के तौर पर फुटेज संरक्षण की मांग
भाजपा ने केवल कैमरा लगाने की ही नहीं, बल्कि उसके डेटा को सुरक्षित रखने की भी मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है:
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एक साल का बैकअप: सीसीटीवी की फुटेज को कम से कम एक साल तक संरक्षित रखा जाए।
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न्यायालय में साक्ष्य: यदि चुनाव के दौरान कोई गड़बड़ी होती है, तो उस फुटेज का उपयोग न्यायालय में ठोस साक्ष्य (Evidence) के तौर पर किया जा सके।
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असामाजिक तत्वों पर नजर: कैमरों की मदद से बूथ के अंदर और बाहर मौजूद असामाजिक तत्वों की पहचान आसानी से हो सकेगी।
“विधानसभा-लोकसभा में कैमरा, तो निकाय चुनाव में क्यों नहीं?”
भाजपा नेता ने तर्क दिया कि जब विधानसभा और लोकसभा जैसे बड़े चुनावों में हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जा सकती है, तो नगर निकाय चुनावों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उन्होंने कहा कि अगर आयोग कैमरा लगाने से इनकार करता है, तो इससे सरकार की मंशा स्पष्ट हो जाएगी कि वह धांधली का प्रयास कर सकती है।
प्रतिनिधिमंडल का रुख
भाजपा का मानना है कि सीसीटीवी कैमरे लगने से न केवल मतदाता सुरक्षित महसूस करेंगे, बल्कि चुनाव प्रक्रिया की शुचिता भी बनी रहेगी। प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से आग्रह किया है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी सुरक्षा के इन पुख्ता इंतजामों को अनिवार्य किया जाए।
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