मतदाता गणना के दौरान किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म और फोटो दें: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार

Ranchi: झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) अभियान को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के. रवि कुमार ने महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने कहा है कि मतदाता गणना और मैपिंग के दौरान किसी भी मतदाता से कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। मतदाताओं को केवल हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र (Enumeration Form) और वर्तमान का रंगीन फोटो जमा करना होगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि हाल के दिनों में कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया था कि गणना चरण के दौरान मतदाताओं से विभिन्न प्रकार के दस्तावेज मांगे जाएंगे। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार फिलहाल किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है।

घर-घर जाएंगे बीएलओ

निर्वाचन विभाग के अनुसार बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं को प्री-फिल्ड गणना फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। इसके बाद बीएलओ ही भरे हुए फॉर्म को वापस संग्रहित करेंगे।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है, ताकि पात्र मतदाताओं का नाम सूची में सुरक्षित बना रहे।

किन लोगों से मांगे जाएंगे दस्तावेज?

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य की मौजूदा मतदाता सूची में शामिल अधिकांश मतदाताओं को कोई दस्तावेज जमा नहीं करना होगा।

हालांकि, जिन मतदाताओं के संबंध में सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की विसंगति या विशेष स्थिति सामने आती है, उन्हें 5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 के बीच नोटिस जारी किया जा सकता है। केवल ऐसे मामलों में ही आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने की जरूरत होगी।

नए मतदाताओं के लिए अलग नियम

निर्वाचन विभाग ने बताया कि पहली बार मतदाता बनने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

इन दस्तावेजों के आधार पर नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।

अफवाहों से बचने की अपील

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया या अपुष्ट खबरों पर भरोसा न करें और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों का ही पालन करें।

उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, सरल और मतदाता हितों को ध्यान में रखकर संचालित की जा रही है।