Jharkhand सरकार को जल्द मिलेगा 15वें वित्त आयोग का अनुदान

नई दिल्ली। Jharkhand की ग्रामीण विकास मंत्री Dipika Pandey Singh ने आज नई दिल्ली में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव से मुलाकात की।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य 15वें वित्त आयोग के अनुदान को जल्द से जल्द जारी करवाना था, जिस पर मंत्रालय ने सकारात्मक आश्वासन दिया है।

Jharkhand : ग्रामीण विकास को नई दिशा देने पर जोर

मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने बैठक में कहा कि झारखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाना है ताकि ग्रामीण विकास को नई दिशा दी जा सके। उन्होंने आग्रह किया कि अगली किस्त जल्द जारी की जाए, जिससे विकास योजनाओं का लाभ सीधे गाँवों तक पहुँच सके और आधारभूत संरचनाएँ मजबूत हों।

Jharkhand : अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी हुई चर्चा

बैठक के दौरान 15वें वित्त आयोग के अनुदान के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई। इनमें आरजीएसए (RGSA) के तहत अतिरिक्त फंड, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 प्रशिक्षण, उपग्रह आधारित दूरस्थ शिक्षा, ग्राम पंचायतों का सोलराइजेशन (सौर ऊर्जा से संचालित करना) और यूनिफाइड पंचायत डिजिटलाइजेशन जैसे प्रस्ताव शामिल थे।

Jharkhand : बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारी

इस अवसर पर मंत्री के साथ झारखंड सरकार के विभागीय सचिव श्री मनोज कुमार, निदेशक श्रीमती राजेश्वरी बी., और भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के निदेशक श्री विपुल उज्जवल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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