
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में Budget 2025 पेश किया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट है, जबकि सीतारमण का लगातार आठवां आम बजट है।
#WATCH | On Union Budget 2025, Prime Minister Narendra Modi says “A scheme of providing loan up to Rs 2 crore without guarantee has also been introduced for SC, ST and women of the country who want to become new entrepreneurs. In this budget, a big announcement has been made for… pic.twitter.com/EBvomVGy2G
— ANI (@ANI) February 1, 2025
इस बजट में आयकर, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।
Budget 2025: आयकर में बड़ा सुधार
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि नई टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगेगा। इसे आयकर क्षेत्र में पिछले एक दशक का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। साथ ही, उन्होंने नए इनकम टैक्स बिल को अगले सप्ताह संसद में पेश करने की घोषणा की।
Budget 2025: स्वास्थ्य क्षेत्र को राहत
कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता करने के लिए कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही, छह जीवनरक्षक दवाओं और कैंसर की 36 दवाओं को टैक्स-फ्री करने की घोषणा भी की गई, जिससे मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा।
Budget 2025: कृषि और ग्रामीण विकास
सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी है। इसके अलावा, स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए 30 हजार रुपये का क्रेडिट कार्ड देने और इसे यूपीआई से जोड़ने की योजना भी पेश की गई।
बिहार के किसानों के लिए विशेष रूप से मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की गई, जो उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक सहायता प्रदान करेगा। बिहार देश में सबसे अधिक मखाना उत्पादन करता है, जिससे इस योजना से स्थानीय किसानों को सीधा लाभ होगा।
Budget 2025: शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा
सरकार ने युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए पांच नेशनल स्किल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इन केंद्रों में ग्लोबल विशेषज्ञों की सहायता से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इसके अलावा, भारतीय भाषा पुस्तक योजना के तहत प्राथमिक और उच्च शिक्षा की किताबें डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी।
तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान को सशक्त बनाने के लिए अगले पांच वर्षों में IIT और IISc में शोध कार्यों के लिए 10,000 फेलोशिप दी जाएंगी।
आर्थिक विकास पर सरकार का जोर
सीतारमण ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। पिछले दस वर्षों में किए गए ढांचागत सुधारों और विकास कार्यों के चलते भारत की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक निवेशकों की नजर बनी हुई है।
बजट 2025 में सरकार ने मध्यम वर्ग, किसानों, स्ट्रीट वेंडर्स, छात्रों और अनुसंधानकर्ताओं को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन घोषणाओं से आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है।
वेदान्त कौस्ताव
सिविल इंजीनिय
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