
रांची: केंद्रीय बजट 2025 पेश होने के बाद झारखंड सरकार की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। राज्य सरकार के मंत्री ने बजट को झारखंड के प्रति सौतेला बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य की उपेक्षा की है और विकास कार्यों के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता नहीं दी गई।
STORY | Jharkhand, its people neglected completely in Union Budget, alleges JMM
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— Press Trust of India (@PTI_News) February 1, 2025
Union Budget 2025: मंत्री का बयान
झारखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने कहा, “केंद्रीय बजट में झारखंड की जरूरतों को अनदेखा किया गया है। राज्य को जो वित्तीय सहायता और परियोजनाएं मिलनी चाहिए थीं, वे नहीं मिलीं। यह हमारे अधिकारों का हनन है।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि झारखंड जैसे खनिज संपन्न राज्य को उसके योगदान के अनुपात में फंड नहीं दिया जा रहा है, जिससे विकास कार्यों में बाधा आ सकती है।
Union Budget 2025: केंद्र पर पक्षपात का आरोप
मंत्री ने दावा किया कि झारखंड को मिलने वाले केंद्रीय करों के हिस्से में कटौती की गई है, जबकि अन्य राज्यों को ज्यादा लाभ दिया गया। उन्होंने कहा कि झारखंड में आधारभूत ढांचे के विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार से अधिक सहयोग की अपेक्षा थी, लेकिन बजट में इसे नजरअंदाज किया गया।
राज्य सरकार की रणनीति
मंत्री ने स्पष्ट किया कि झारखंड सरकार अपने संसाधनों से विकास कार्य जारी रखेगी और केंद्र सरकार से न्याय की मांग करती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगी और जरूरत पड़ने पर विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा।
विपक्ष का पलटवार
वहीं, भाजपा नेताओं ने इस बयान को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार सभी राज्यों के विकास के लिए काम कर रही है और झारखंड को भी पर्याप्त फंड मिला है। उन्होंने राज्य सरकार पर विकास कार्यों में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया।
झारखंड में केंद्रीय बजट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राज्य सरकार और केंद्र के बीच क्या रुख अपनाया जाता है।