CM Hemant Soren की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक: 18 फरवरी 2025

CM Hemant Soren की अध्यक्षता में 18 फरवरी 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्यहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

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मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय… pic.twitter.com/4JRQ9t3WJI

— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) February 18, 2025

प्रमुख निर्णय:

औद्योगिक एवं आर्थिक विकास से जुड़े निर्णय:

✅ झारखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME) विशेष छूट विधेयक-2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
✅ बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (BSIDC) एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. (BSEDCL) से संबंधित आस्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे को मंजूरी।
✅ झारखण्ड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2023 के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।
✅ झारखंड के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) में ऑटोमोबाइल निर्माण व्यवसायों में नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ CSR के तहत समझौता ज्ञापन (MoU) करने की स्वीकृति।
✅ “Ease of Doing Business” के तहत कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई।

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में निर्णय:

✅ राज्य सरकार के कर्मियों को छठे वेतनमान (01.07.2024 से प्रभावी) के तहत महंगाई भत्ता (DA) दरों में वृद्धि की स्वीकृति।
✅ राज्य सरकार के पेंशनधारियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए छठे वेतनमान में महंगाई राहत (DR) की दरों में वृद्धि की स्वीकृति।
✅ पांचवें वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की स्वीकृति।

राज्य प्रशासनिक एवं कल्याणकारी निर्णय:

✅ झारखंड जगुआर (STF) के दिवंगत उप समादेष्टा स्व. राजेश कुमार के परिजनों को सेवांत लाभ भुगतान की स्वीकृति।
✅ झारखण्ड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय नियमावली, 2022 में संशोधन की स्वीकृति।
✅ भूमि संरक्षण अनुसंधान केंद्र, हजारीबाग के तत्कालीन उप निदेशक श्री सुनील कुमार द्वारा दंड पुनर्विचार आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की स्वीकृति।
✅ W.P. (S) No-3600/2021 प्रेम कुमार सिंह एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति।

इन महत्वपूर्ण निर्णयों से झारखंड में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक राहत प्राप्त होगी, और प्रशासनिक सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।

 

 

 

 

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