CM ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा के दौरान धान अधिप्राप्ति , झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 5 लाख नए राशन कार्ड वितरण , राशन कार्ड आधार सीडिंग , पीटीजी डाकिया योजना और गोदाम निर्माण योजना के प्रगति की जानकारी ली। इस मौके पर विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को बताया गया कि कम बारिश और सूखे की स्थिति में इस वर्ष 8 लाख मीट्रिक टन धान उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है ।
मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM
का @DFCAJHARKHAND को निर्देश..किसान खुद निबंधन करा सके, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाएं। एक हज़ार मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं कराने वाले जिले भूमि उपलब्ध कराएं। 30 अक्टूबर तक अनाजों का उठाव और वितरण सुनिश्चित करें। pic.twitter.com/jVrrEPQpdd
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) September 19, 2022
CM द्वारा दिए गए निर्देश
● किसान खुद निबंधन करा सके, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश
● इस वर्ष अक्टूबर तक एक हज़ार मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम निर्माण को लेकर जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश । यह निर्देश उन जिलो को दिया गया है, जिनके द्वारा गोदाम निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है।
● इस वर्ष 30 अक्टूबर तक शत प्रतिशत अनाजों का उठाव करने का निर्देश। साथ ही इसका वितरण भी सुनिश्चित किया जाए।
CM: श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की समीक्षा
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ये दिए गए निर्देश
● राज्य के जिन आईटीआई भवन का इस्तेमाल सीआरपीएफ अथवा आईआरबी के द्वारा रहने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ,उन्हें खाली कराने का निर्देश। इसके अलावा सीआरपीएफ एवं आईआरबी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का भी उपायुक्तों को दिया गया निर्देश।
● निजी क्षेत्र में 40 हज़ार मासिक वेतन तक की नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने के लिए बनाई गई नियमावली को अगले माह से लागू करने के निर्देश
● जिला स्तर पर प्रवासी मजदूरों के लिए 10 लाख रुपए तक का फंड बनाया जाएगा । जिसमें किसी प्रवासी मजदूर की दुर्घटना में अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों को तत्काल 50 हज़ार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।
● झारखंड में ई- श्रम पोर्टल पर अब तक 90 लाख 48 हज़ार से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का निबंधन हो चुका है ।
CM: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा
विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान दिए गए निर्देश
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM का मिला निर्देश…
राज्य में जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक 61 लाख घरों में नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करें। हर घर जल योजना को ग्राम सभा द्वारा 15 दिनों में सर्टिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश 1/2 pic.twitter.com/VAAe9wZUkM— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) September 19, 2022
● राज्य में जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक 61 लाख घरों में नल के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इसके तहत अब तक 14 लाख घरों में नल के माध्यम से पेयजल आपूर्ति हो रही है । वहीं 9 लाख घरों में नल का कनेक्शन देने की योजना को स्वीकृति देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
● हर घर जल योजना को ग्राम सभा द्वारा 15 दिनों में सर्टिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश।
● जल सहिया को मानदेय देने के लिए जल जीवन मिशन और पंचायती राज व्यवस्था से राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया लगभग पूरी । जल सहिया को समय पर मानदेय मिले, इसके लिए सभी डीसी को दिए गए आवश्यक निर्देश।
CM: महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा
महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM का निर्देश…
सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों को हर महीने की 5 तारीख तक पेंशन भुगतान करने करें। पेंशन धारियों के सत्यापन के लिए विशेष अभियान संचालित हो 1/2 pic.twitter.com/1WVPWdWPqM— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) September 19, 2022
● किसी घटना विशेष में पीड़ित अथवा पीड़िता का नाम और पहचान सार्वजनिक नहीं हो। इस दिशा में गाइडलाइन बनाने का निर्देश । जो इसका उल्लंघन करें उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो।
● सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों को हर महीने की 5 तारीख तक पेंशन भुगतान करने का निर्देश।
● पेंशन धारियों के सत्यापन के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश।
● सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा बच्चियों को को लाभ देने के लिए पोस्ट पहल करने के निर्देश।
●अगर मीडिया के द्वारा किसी क्षेत्र की किसी समस्या को प्रकाशित अथवा प्रसारित किया जाता है तो उसे तुरंत संज्ञान में लें। पूरे मामले की छानबीन कर समस्या का समाधान तुरंत हो।
● एनीमिया और कुपोषण की आधुनिक तकनीक से जांच कराने की पहल सुनिश्चित करने के निर्देश। इसे ग्राम स्तर पर सुनिश्चित किया जाए।
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा
● पीएम किसान निधि योजना के लिए किसानों का अपडेट डाटा 30 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश
● किसानों का ई- केवाईसी (बायोमेट्रिक ) करने के लिए सभी संबंधित मशीनरी का इस्तेमाल करने के निर्देश,। ताकि किसानों को मिलने वाली सहायता राशि में रुकावट नहीं हो।
●राज्य में कृषि योग्य लगभग 28 लाख हेक्टेयर भूमि में अब तक 13 लाख हेक्टेयर खेत में फसल कवरेज किया गया है।
● वैसे खेत जिसपर बारिश कम होने की वजह से फसल नहीं लगाया जा सका है, उस पर कृषि से जुड़े वैकल्पिक मैकेनिज्म तैयार करने का निर्देश।
● झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत अब तक 17 लाख किसानों के आवेदन मिल चुके हैं।
● मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत महिला…
CM: खनन विभाग की समीक्षा
● 15 अक्टूबर से बालू घाटों की बंदोबस्ती की जानी है । इस सिलसिले में सभी जिलों के उपायुक्त आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाएं।
●कोल ब्लॉकों को ऑपरेशनल बनाने के लिए कदम उठाया जाए । इसके लिए संबंधित जिलों के उपायुक्त इस दिशा में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ नियमित बैठक करें।
● चिन्हित किए गए नए पत्थर खदानों की समीक्षा करने के निर्देश
CM: पथ निर्माण विभाग की समीक्षा
● रायपुर -धनबाद कॉरिडोर, वाराणसी -रांची इकोनामिक कॉरिडोर, रांची- पटना इकोनामिक कॉरिडोर, रांची -जमशेदपुर इकोनामिक कॉरिडोर और दिल्ली -कोलकाता नेशनल कॉरिडोर के जमीन अधिग्रहण और अन्य प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के संबंधित जिलों को उपायुक्तों को दिया गए निर्देश।
● पथ निर्माण से जुड़ी सभी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए फॉरेस्ट क्लीयरेंस की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश।
● राज्य में एनएचएआई की सड़कों पर 18 जगह बाईपास बनाए जाएंगे। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश।
● सड़क परियोजनाओं को लेकर भूमि अधिग्रहण में 11 सौ करोड़ रुपए का फंड आवंटित है । जिसमें 661करोड़ रुपए अभी भी बचे हैं । जिन रैयतों की जमीन सड़क परियोजनाओं के लिए ली गई है, उनके बीच बची हुई राशि का भुगतान जल्द करने के निर्देश।
CM: स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समीक्षा
● मॉडल स्कूल में अनुबंध आधारित बहाली प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के निर्देश
● कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में खाली पड़े पदों को भरने के निर्देश
● लगभग 50 हज़ार शिक्षकों के पदों पर होने वाली नियुक्ति को लेकर जिला स्तर पर जल्द से जल्द रोस्टर क्लीयरेंस दिए गए निर्देश
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की समीक्षा
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● राज्य में पर्यटक स्थलों को लेकर टूरिस्ट गाइड बनाने के निर्देश।
● राज्य के सभी प्रखंडों में स्टेडियम की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए गए निर्देश।
● राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च पर्यटन नीति और खेल नीति में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए इंसेंटिव समेत कई प्रावधान किए गए हैं । इस सिलसिले में सभी जिलों के उपायुक्त अपने जिलों के चेंबर के अधिकारियों के साथ बैठक कर इसकी जानकारी दें।
CM: कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग की समीक्षा
● पिछले वर्ष नवंबर में आयोजित आपके अधिकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो आवेदन मिले थे। उनमें जो लंबित रह गए थे, उन आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने के दिए गए निर्देश।
● सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र स्कूल के माध्यम से निर्गत करने के लिए चल रहे अभियान को गति देने का निर्देश।
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