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Bihar Police में 20,937 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, 10,468 पदों पर होगी सीधी बहाली

बिहार सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस विभाग में 10,469 पद प्रमोशन से भरे जाएंगे

Patna: Bihar Police में बड़ी संख्या में नियुक्ति और प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। गृह विभाग ने पुलिस विभाग में कुल 20,937 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी किया है। इनमें 10,468 पदों पर सीधी भर्ती होगी, जबकि 10,469 पद विभागीय प्रमोशन के जरिए भरे जाएंगे। सरकार के इस फैसले को पुलिस बल के विस्तार, आधुनिकीकरण और बढ़ती आबादी के अनुपात में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी हुआ आदेश: Bihar Police

मुख्यमंत्री Samrat Choudhary की दूसरी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर भर्ती और प्रमोशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

ERSS परियोजना के तहत पहले से स्वीकृत हैं हजारों पद: Bihar Police

गृह विभाग के अनुसार, Emergency Response Support System (ERSS) परियोजना के दूसरे चरण के तहत वर्ष 2023 में 19,288 पदों का सृजन किया गया था। इनमें शामिल हैं—

  • पुलिस निरीक्षक – 259 पद
  • पुलिस अवर निरीक्षक (SI) – 1829 पद
  • सहायक अवर निरीक्षक – 1218 पद
  • चालक हवलदार – 694 पद
  • चालक सिपाही – 2353 पद
  • हवलदार – 2943 पद
  • सिपाही – 9992 पद

इन पदों पर सीधी नियुक्ति और विभागीय पदोन्नति दोनों का प्रावधान रखा गया था।

बढ़ती आबादी को देखते हुए 48,447 नए पद: Bihar Police

राज्य सरकार ने बढ़ती जनसंख्या और सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग में कुल 48,447 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इनमें—

  • पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष – 20,937 पद
  • सिपाही एवं समकक्ष – 22,010 पद
  • चालक सिपाही एवं समकक्ष – 5,500 पद

शामिल हैं।

प्रमोशन को लेकर बड़ा फैसला: Bihar Police

सरकार ने 20,937 पुलिस अवर निरीक्षक एवं समकक्ष पदों में से 50 प्रतिशत पद विभागीय प्रमोशन के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है। इससे निचले स्तर के पुलिसकर्मियों को पदोन्नति का बेहतर अवसर मिलेगा।

भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं को बड़ी राहत

इस फैसले से बिहार में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से नई बहाली की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ा अवसर माना जा रहा है। गृह विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव महालेखाकार और वित्त विभाग को भी भेज दिया है, ताकि आगे की प्रक्रिया जल्द पूरी की जा सके।

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