रांची: मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज (Jharkhand Cabinet) प्रोजेक्ट भवन में मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे, शिक्षा और लोक कल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क निर्माण: करोड़ों की सौगात
कैबिनेट ने राज्य में आवागमन को सुगम बनाने के लिए भारी निवेश को मंजूरी दी है:
पलामू में ROB: डाल्टनगंज-रजहरा रेलवे स्टेशन के बीच बाजरहा गांव के पास ROB (रेलवे ओवरब्रिज) निर्माण हेतु ₹101.38 करोड़ स्वीकृत।
जैना मोड़ से फुसरो: 15.90 किमी लंबी सड़क के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए ₹157.89 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।
चोपरान-चतरा पथ: राइडिंग क्वालिटी में सुधार के लिए ₹35.43 करोड़ मंजूर।
बोकारो: नावाडीह-घुटवे हिरक रोड (22.75 किमी) के चौड़ीकरण हेतु ₹81.36 करोड़ स्वीकृत।
विधानसभा का बजट सत्र
मंत्रिपरिषद ने षष्ठम झारखंड विधानसभा के पांचवें (बजट) सत्र की तिथियां तय कर दी हैं:
- अवधि: 18 फरवरी 2026 से 19 मार्च 2026 तक।
- शिक्षा और विश्वविद्यालय: पदों का पुनर्गठन
उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए शिक्षण संस्थानों में ढांचागत सुधार को मंजूरी मिली:
जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय और झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों का पुनर्गठन (Restructuring)। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय, जमशेदपुर के संचालन हेतु नए पदों के सृजन को स्वीकृति।
नेतरहाट आवासीय विद्यालय: बेहतर प्रबंधन के लिए नई नियमावली 2026 के गठन को मंजूरी।
सुरक्षा और तकनीक: हर थाने में गूंजेगी ‘तीसरी आंख’
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को डिजिटल बनाने का बड़ा फैसला लिया गया:
CCTV सर्विलांस: राज्य के 606 पुलिस थानों में कुल 8854 CCTV कैमरे लगाने के लिए ₹134 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
सेवा नियमितीकरण और पेंशन लाभ
कैबिनेट ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कई वर्षों से कार्यरत कर्मियों को बड़ी राहत दी:
नियमितीकरण: हजारीबाग बंदोबस्त कार्यालय के 3 कर्मियों की सेवा नियमित करने की स्वीकृति।
पेंशन लाभ: विभिन्न अदालती आदेशों के आलोक में सेवानिवृत्त कर्मियों (अजीत कुमार देव, जयदेव प्रसाद सिंह, सहदेव राम और अन्य) की दैनिक वेतनभोगी अवधि को जोड़कर पेंशन देने का मार्ग प्रशस्त।
मुख्यमंत्री का विदेश दौरा: विश्व आर्थिक मंच (WEF)
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड के दावोस (Davos) में आयोजित होने वाली ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2026’ में भाग लेगा। साथ ही लंदन (UK) में भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से झारखंड में निवेश की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
- राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना: योजना में आवश्यक संशोधनों को मंजूरी।
- सरायकेला में डेयरी प्लांट: तितिरबिला में 50 TLPD क्षमता के डेयरी प्लांट की स्थापना 2026-27 तक।
- नारी अदालत: मिशन शक्ति के तहत ‘नारी अदालत योजना’ के कार्यान्वयन को मंजूरी।
- GST संशोधन: झारखंड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2025 को मंजूरी।
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