झारखंड में बोर्ड-निगमों की कुर्सियों पर सियासी खींचतान! कांग्रेस सक्रिय, JMM की चुप्पी पर BJP का तंज

11-9-1 फॉर्मूले की चर्चा तेज, कांग्रेस ने बनाई चयन समिति; महिला आयोग से खादी बोर्ड तक खाली पदों पर टिकी नेताओं की नजर

रांची: झारखंड में बोर्ड, निगम और आयोगों के खाली पदों पर नियुक्तियों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल कांग्रेस अपने हिस्से के पदों पर नियुक्ति की तैयारी में सक्रिय नजर आ रही है, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) की ओर से फिलहाल इस मुद्दे पर कोई बड़ी सार्वजनिक पहल सामने नहीं आई है। गठबंधन के दोनों प्रमुख दलों के अलग-अलग रुख के बीच भाजपा ने सरकार पर निशाना साधा है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस अपने कोटे के पदों पर पार्टी के नेताओं और पुराने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दिलाने की तैयारी कर रही है। वहीं, JMM की प्राथमिकताओं में फिलहाल यह मुद्दा पीछे बताया जा रहा है।

कांग्रेस ने बनाई चयन समिति, केंद्रीय नेतृत्व करेगा अंतिम फैसला

बोर्ड और निगमों में नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी प्रभारी की ओर से नामों के चयन के लिए एक विशेष समिति गठित किए जाने की जानकारी है।

इस समिति में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, विधायक दल के नेता, उपनेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को शामिल किया गया है। समिति संगठन में लंबे समय से सक्रिय कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के नामों पर विचार कर रही है।

चर्चा के मुताबिक, चयनित नामों को अंतिम सहमति के लिए दिल्ली स्थित केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा जाएगा। वहां से मंजूरी मिलने के बाद सूची मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपी जा सकती है।

JMM की ओर से फिलहाल सार्वजनिक पहल नहीं

दूसरी ओर, गठबंधन की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी JMM की ओर से बोर्ड और निगमों में नियुक्तियों को लेकर फिलहाल कोई बड़ी सार्वजनिक गतिविधि सामने नहीं आई है।

पार्टी की तरफ से अपने कोटे के संभावित नामों को लेकर भी सार्वजनिक चर्चा नहीं की गई है। राजनीतिक हलकों में इसे JMM की अन्य प्राथमिकताओं के बीच फिलहाल कम अहमियत वाला विषय माना जा रहा है।

हालांकि, पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर आधिकारिक रुख स्पष्ट नहीं किया गया है।

भाजपा ने सरकार पर साधा निशाना

कांग्रेस की सक्रियता और JMM की कथित खामोशी के बीच भाजपा को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। भाजपा इस पूरी कवायद को पदों और कुर्सियों के बंटवारे की राजनीति बता रही है।

विपक्ष का आरोप है कि सरकार में जनहित के बुनियादी मुद्दों की तुलना में पदों के बंटवारे पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। भाजपा नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को अगर मलाईदार पद चाहिए, तो मुख्यमंत्री को खुश करना ही पड़ेगा।

11-9-1 फॉर्मूले की चर्चा, कई महत्वपूर्ण पद खाली

राजनीतिक गलियारों में बोर्ड और निगमों में नियुक्तियों को लेकर 11-9-1 के फॉर्मूले की चर्चा है। इसके तहत संभावित बंटवारे में JMM को 11, कांग्रेस को 9 और RJD को एक पद मिलने की बात कही जा रही है।

हालांकि, इस फॉर्मूले पर अभी आधिकारिक मुहर लगने की पुष्टि नहीं हुई है।

राज्य में महिला आयोग, खाद्य आयोग, खादी बोर्ड, आवास बोर्ड और गौ सेवा आयोग समेत कई महत्वपूर्ण संस्थानों के पद खाली बताए जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव में हार का सामना कर चुके और मंत्री पद की दौड़ से बाहर रह गए कई वरिष्ठ नेताओं तथा पार्टी कार्यकर्ताओं की नजरें इन नियुक्तियों पर टिकी हैं।

नियुक्तियों पर अब किसकी बनेगी सहमति?

बोर्ड, निगम और आयोगों में नियुक्तियों को लेकर अब सबकी नजर कांग्रेस की चयन प्रक्रिया, JMM के अगले कदम और गठबंधन के भीतर होने वाली सहमति पर है। यदि नियुक्तियों की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो यह देखना अहम होगा कि किन नेताओं और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिलती है और गठबंधन के भीतर पदों का बंटवारा किस तरह होता है।