खनिज कानून पर JMM का बड़ा ऐलान, ‘झारखंड ऐसा आंदोलन करेगा, जिसे पूरा देश देखेगा’

Ranchi: खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को लेकर झारखंड की सियासत गरमा गई है। केंद्र सरकार के इस कानून के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। पार्टी ने कहा है कि अगर केंद्र सरकार ने इस विधेयक को वापस नहीं लिया तो झारखंड में ऐसा बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसे पूरा देश देखेगा।

JMM की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि “खनिज झारखंड का, जमीन झारखंड की—तो हमारे हक-अधिकार का फैसला दिल्ली क्यों करेगी?” पार्टी ने आरोप लगाया कि लोकसभा और राज्यसभा में जल्दबाजी में विधेयक पारित कर केंद्र सरकार ने झारखंड के अधिकारों को कमजोर करने का काम किया है।

‘झारखंड और झारखंडियों के साथ अन्याय’

JMM ने संशोधन विधेयक को झारखंड और झारखंडियों के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि राज्य की खनिज संपदा पर झारखंड के लोगों का अधिकार है। पार्टी के मुताबिक, खनिज संसाधनों से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल राज्य के विकास और जनता के कल्याण के लिए होना चाहिए।

पार्टी ने कहा कि केंद्र का यह फैसला झारखंड के विकास और भविष्य पर गंभीर असर डाल सकता है। JMM ने इसे राज्य के साथ सौतेला व्यवहार करार देते हुए कहा कि झारखंड इस तरह का रवैया स्वीकार नहीं करेगा।

मईयां सम्मान और अबुआ आवास योजना का भी किया जिक्र

JMM ने दावा किया कि खनिज संसाधनों से जुड़े अधिकारों और राजस्व पर असर पड़ने से राज्य की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं। पार्टी ने मंईयां सम्मान योजना, अबुआ आवास योजना, पेंशन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन योजनाओं के संचालन पर भी संकट पैदा हो सकता है।

हालांकि, इन योजनाओं पर विधेयक के प्रत्यक्ष वित्तीय प्रभाव को लेकर पार्टी ने अपने बयान में विस्तृत आर्थिक आकलन पेश नहीं किया है।

हर जिले से पंचायत स्तर तक विरोध की तैयारी

JMM ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने विधेयक वापस नहीं लिया तो आंदोलन को राज्य के हर हिस्से तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी के मुताबिक, प्रत्येक जिला, प्रखंड, पंचायत और शहर में केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध दर्ज कराया जाएगा।

पार्टी ने कहा कि आंदोलन को व्यापक जनभागीदारी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा और झारखंड के अधिकारों के मुद्दे पर लोगों को एकजुट किया जाएगा।

‘निर्णायक और ऐतिहासिक फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगा झारखंड’

JMM ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने झारखंड और झारखंडियों के हक-अधिकार को वापस नहीं किया तो पार्टी निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार है।

बयान में कहा गया कि केंद्र सरकार को समय रहते इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो झारखंड “निर्णायक और ऐतिहासिक निर्णय” लेने से पीछे नहीं हटेगा।

JMM ने अपने बयान का समापन “हूल जोहार! जय झारखंड!” के नारे के साथ किया