SIR विवाद पर भाजपा का कांग्रेस पर हमला, प्रतुल शाहदेव बोले- संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश
Ranchi: झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कांग्रेस के चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से SIR से जुड़े फैसलों पर स्पष्टीकरण दिए जाने के बावजूद कांग्रेस का सड़क पर उतरना संवैधानिक संस्था पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है।
चुनाव आयोग पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना
प्रतुल शाहदेव ने कहा कि कांग्रेस को चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने से पहले अपने राजनीतिक इतिहास को भी देखना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल में चुनाव आयोग से जुड़े कुछ पूर्व अधिकारियों के राजनीतिक और सरकारी भूमिकाओं में आने का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया।
भाजपा प्रवक्ता ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एमएस गिल का उदाहरण देते हुए कहा कि वे बाद में कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा पहुंचे और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। उन्होंने नवीन चावला और तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी से जुड़े घटनाक्रम का भी उल्लेख किया।
वर्तमान चुनाव आयोग को लेकर भाजपा का पक्ष
प्रतुल शाहदेव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि वे 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों की मुख्य प्रक्रिया में शामिल नहीं थे। भाजपा नेता ने कहा कि इन चुनावों में भी भाजपा को बहुमत मिला था।
उन्होंने कांग्रेस के चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि विपक्ष को केवल राजनीतिक बयानबाजी के बजाय अपने आरोपों के समर्थन में तथ्य और दस्तावेज सामने रखने चाहिए।
SIR को लेकर राजनीतिक विवाद जारी
SIR और मतदाता सूची के मुद्दे पर कांग्रेस समेत विपक्षी दल लगातार चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष की ओर से मतदाता सूची में संभावित गड़बड़ियों और पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर पारदर्शिता की मांग की जा रही है।
वहीं भाजपा और चुनाव आयोग की ओर से SIR प्रक्रिया को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की गई है। इसी मुद्दे पर झारखंड में दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।
भाजपा ने कांग्रेस के प्रदर्शन पर उठाए सवाल
प्रतुल शाहदेव ने कांग्रेस के चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज पर सवाल उठाने के बजाय विपक्ष को अपने दावों के समर्थन में ठोस प्रमाण सामने रखने चाहिए।
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े किसी भी सवाल का समाधान निर्धारित संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए।
