
झारखंड में सियासी हलचल तेज: 18 नवंबर को कैबिनेट, 25-26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र; MMDR और SIR पर केंद्र को घेरने की तैयारी
रांची: झारखंड की राजनीति में आने वाले दिनों में हलचल तेज होने के आसार हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 18 नवंबर को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। वहीं, 25 और 26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की तैयारी है। इस सत्र में खनिज संपदा से जुड़े MMDR संशोधन अधिनियम और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जा सकते हैं।
सरकार की रणनीति इन मुद्दों पर सदन में चर्चा कर केंद्र सरकार के फैसलों और नीतियों पर सवाल उठाने की बताई जा रही है। हालांकि, विशेष सत्र का अंतिम एजेंडा और प्रस्तावों का स्वरूप आधिकारिक रूप से स्पष्ट होना बाकी है।
18 नवंबर की कैबिनेट बैठक में विशेष सत्र के एजेंडे पर चर्चा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 18 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में कई नीतिगत प्रस्तावों के साथ विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारियों पर भी चर्चा होने की संभावना है।
प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक, 25 और 26 नवंबर को विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। यह सत्र षष्ठम झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का विस्तारित हिस्सा बताया जा रहा है। मानसून सत्र 11 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था।
MMDR संशोधन पर खनिज राजस्व के अधिकार का मुद्दा उठाएगी सरकार
झारखंड खनिज संपदा के लिहाज से देश के महत्वपूर्ण राज्यों में शामिल है। कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट जैसे खनिज राज्य की अर्थव्यवस्था और राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं। ऐसे में खनिज अधिकारों और उनसे मिलने वाले राजस्व का मुद्दा राज्य की राजनीति में अहम माना जा रहा है।
खबर के मुताबिक, राज्य सरकार केंद्र के MMDR संशोधन अधिनियम को लेकर अपनी आपत्तियां सदन में रख सकती है। सरकार की चिंता खनिज अधिकारों और खनिजयुक्त भूमि पर कर, सेस या अन्य शुल्क लगाने के राज्य के अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर है।
राज्य सरकार का तर्क है कि खनन गतिविधियों के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव झारखंड को झेलने पड़ते हैं, इसलिए खनिज संपदा से जुड़े राजस्व में राज्य के हितों की रक्षा जरूरी है। इस मुद्दे पर सदन में प्रस्ताव लाने और उसे केंद्र सरकार को भेजने की तैयारी की जानकारी दी गई है।
SIR पर मतदाता सूची और पात्र नागरिकों के अधिकारों का मुद्दा
विशेष सत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का मुद्दा भी उठ सकता है। निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया को मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने की कवायद बताता है। वहीं, विपक्ष और राज्य सरकार की ओर से यह चिंता जताई जा रही है कि सत्यापन की प्रक्रिया में किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से सूची से नहीं हटना चाहिए।
सरकार इस मुद्दे पर पारदर्शिता, उचित सत्यापन और पात्र मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा की मांग उठा सकती है।
विपक्ष भी कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को घेरेगा
विशेष सत्र में सत्ता पक्ष जहां MMDR संशोधन और SIR के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष भी राज्य सरकार से तीखे सवाल पूछ सकता है।
सूत्रों के हवाले से खबर में बताया गया है कि विपक्ष निशा भगत की मौत के मामले और कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर सदन में सरकार को घेर सकता है। इसके अलावा राज्य में कानून-व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी उठाए जा सकते हैं।
इस तरह 25 और 26 नवंबर का प्रस्तावित विशेष सत्र झारखंड की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, सदन में किन मुद्दों पर चर्चा होगी और कौन-से प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, इसकी अंतिम तस्वीर आधिकारिक एजेंडा सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगी।



