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आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अपराध पर भाजपा की चिंता, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर निशा भगत मामला, आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अपराध और पत्रकारों के उत्पीड़न पर कार्रवाई की मांग की।

आदिवासी बेटियों के खिलाफ अपराध और निशा भगत मामले पर भाजपा ने राज्यपाल से की मुलाकात, सौंपा ज्ञापन

रांची: झारखंड में महिलाओं, विशेषकर आदिवासी बेटियों के खिलाफ कथित अपराधों और पत्रकारों के उत्पीड़न के मुद्दे को लेकर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को लोकभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मामलों में निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने सिमडेगा की एक नाबालिग आदिवासी किशोरी से जुड़े कथित यौन शोषण मामले का उल्लेख करते हुए कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने का आग्रह किया।

निशा भगत की संदिग्ध मौत का मामला भी उठाया

भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने युवा आदिवासी नेत्री निशा कुमारी भगत की संदिग्ध मौत का मुद्दा भी राज्यपाल के समक्ष रखा। इसके अलावा सरायकेला-खरसावां के गम्हरिया थाना परिसर में एक महिला के साथ कथित दुष्कर्म और गोड्डा के सुंदरपहाड़ी में एक मिशन से जुड़े व्यक्ति पर आदिवासी महिला के यौन शोषण के आरोपों का भी जिक्र किया गया।

प्रतिनिधिमंडल ने इन सभी मामलों को गंभीर बताते हुए राज्यपाल से राज्य सरकार को आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया। भाजपा नेताओं ने पुलिस प्रशासन की जवाबदेही तय करने और मामलों की जांच में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की।

पुलिस की कार्यशैली और पत्रकारों के उत्पीड़न पर जताई चिंता

मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस की कार्यशैली और पत्रकारों के कथित उत्पीड़न का मुद्दा भी उठाया। ज्ञापन के माध्यम से राज्य में कानून-व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा और पत्रकारों के अधिकारों से जुड़े मामलों पर चिंता जताई गई।

प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि संवेदनशील मामलों में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके और पुलिस प्रशासन की जवाबदेही तय हो।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम और राज्यपाल की ओर से दिए गए आश्वासन या कार्रवाई संबंधी प्रतिक्रिया का उल्लेख नहीं है।

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