झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने NITI Aayog द्वारा जारी Fiscal Health Index 2026 में झारखंड को देश के शीर्ष तीन राज्यों में स्थान मिलने और ‘Achiever’ श्रेणी में शामिल किए जाने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और महागठबंधन सरकार को बधाई दी है। कांग्रेस ने इसे राज्य के वित्तीय प्रबंधन की उपलब्धि बताते हुए भाजपा के आरोपों को खारिज करने का दावा किया है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता अख्तर अली ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट उन दावों का जवाब है, जिनमें भाजपा लगातार झारखंड की आर्थिक स्थिति पर सवाल उठाती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर गलत तस्वीर पेश कर रहा था।
कांग्रेस ने गिनाईं रिपोर्ट की प्रमुख बातें
कांग्रेस के अनुसार, रिपोर्ट में झारखंड की वित्तीय स्थिति से जुड़े कई सकारात्मक संकेत सामने आए हैं—
- राज्य का अपना कर राजस्व कुल राजस्व का 60 प्रतिशत से अधिक बताया गया है।
- राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा के भीतर बनाए रखने का दावा किया गया है।
- पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) को GSDP के 4 से 5 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखने की बात कही गई।
- कर्ज प्रबंधन के तहत राज्य के कुल बकाया ऋण को GSDP के 25 प्रतिशत से नीचे रखने का उल्लेख किया गया।
जनकल्याण योजनाओं का भी किया जिक्र
अख्तर अली ने कहा कि राज्य सरकार एक ओर मंईयां सम्मान योजना, कृषि ऋण माफी, पुरानी पेंशन योजना, अबुआ आवास और हरा राशन कार्ड जैसी योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर वित्तीय अनुशासन भी बनाए रखने में सफल रही है। उनके अनुसार यह दर्शाता है कि विकास और वित्तीय प्रबंधन साथ-साथ संभव हैं।
उन्होंने भाजपा से अपील की कि वह इस उपलब्धि का स्वागत करे और राज्य के आर्थिक प्रदर्शन पर सकारात्मक रुख अपनाए।
नोट: यह समाचार कांग्रेस द्वारा जारी बयान पर आधारित है। इसमें किए गए राजनीतिक दावे संबंधित दल के हैं।
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