CM हेमन्त सोरेन ने झारखंड राज्य खाद्य आयोग द्वारा जारी कैलेंडर-2023 का अनावरण किया

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December 28, 2022

Ranchi: CM हेमन्त सोरेन से आज कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री हिमांशु शेखर चौधरी ने मुलाकात की।

आज रांची में राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव के उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में शामिल हुआ। ऐसे कार्यक्रम के आयोजनों से झारखण्ड की संस्कृति, परंपरा और सभ्यता को विश्व पटल पर ले जाने का मौका मिलता है। मुझे विश्वास है यह मेला स्वदेशी वस्तुओं को भी एक बड़ा बाजार प्रदान करेगा। pic.twitter.com/cwlLeXPb5n

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) December 28, 2022

इस अवसर पर CM ने झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा जारी वर्ष-2023 कैलेन्डर का अनावरण किया। आयोग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों और जनता को मिले इस निमित्त उनके अधिकारों से अवगत करने के लिये इस वर्ष कैलेंडर प्रकाशित कराई गई है। आयोग द्वारा जारी यह कैलेंडर राज्य के सभी पंचायतों के पंचायत भवन एवं सभी प्रखण्ड कार्यालय में लगाया जाना है। गंतव्य स्थान तक कैलेंडर पहुँचाने की प्रक्रिया मुख्यमंत्री के अनावरण के बाद प्रारंभ कर दिया गया है।

CM Soren News: कैलेंडर में झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष की भी विवरण दी गई

कैलेंडर में जनवितरण प्रणाली के अन्तर्गत किस दर पर कितना अनाज मिलना है, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन किस प्रावधान के तहत् मिलना है, आंगनबाड़ी केन्द्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कौन सी योजनाएँ संचालित हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संदर्भ की जानकारी, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का विवरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् खाद्य सुरक्षा भत्ता की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। कैलेंडर में झारखण्ड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष की भी विवरण दी गई है।

कैलेंडर में निगरानी समिति का विवरण भी दिया गया है। इसके अलावे इस बात की भी विवरण कैलेंडर में उपलब्ध कराई है कि कौन लोग राशन कार्ड के हकदार नहीं हैं। कैलेंडर में खाद्य सुरक्षा अधिनियम से सम्बन्धित शिकायत को आयोग में दर्ज कराने के लिये वाट्सएप्प नं0-9142622194 मोटे अक्षरों में सबसे ऊपर अंकित किया गया है।

‘‘अधिकार जानें, अधिकार मांगे’’

CM ने श्री हेमन्त सोरेन ने राज्य खाद्य आयोग की इस पहल की प्रशंसा करते हुए, आयोग के टैग लाईन ‘‘अधिकार जानें, अधिकार मांगे’’ को जनहित में एक कारगर प्रयास बताया है।