झारखंड गठन के 26 वर्ष: AI समिट और विदेश दौरों से निवेश की नई उम्मीद, 2.50 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्तावों पर नजर
रांची: झारखंड ने 15 नवंबर 2026 को अपने गठन के 26 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर बने इस राज्य के लिए यह अवसर औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार के क्षेत्र में हुई प्रगति के आकलन का भी है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में उद्योगों का विस्तार करने और नए निवेश आकर्षित करने पर जोर दे रही है। इसी दिशा में सरकार ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनी औद्योगिक रणनीति से जोड़ने की पहल की है।
सरकार की ओर से किए गए निवेश प्रयासों और विदेश दौरों के दौरान सामने आए प्रस्तावों को देखें तो झारखंड में 2.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के संभावित निवेश और 50 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसरों की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, इन प्रस्तावों को जमीन पर उतारना राज्य के सामने बड़ी चुनौती होगी।
AI नीति और विजन 2050 के जरिए निवेश आकर्षित करने की पहल
जुलाई 2026 में नई दिल्ली में नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन 2026 का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड की पहली AI नीति का मसौदा, डिजिटल रोडमैप और ‘झारखंड विजन 2050’ प्रस्तुत किया।
इस सम्मेलन में देश के बड़े औद्योगिक घरानों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान झारखंड में निवेश की संभावनाओं और जरूरतों पर चर्चा की गई। सरकार को उम्मीद है कि AI और नई तकनीक आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने से राज्य में निवेश के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
दावोस और ब्रिटेन दौरे से 1.27 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव
निवेश आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री ने विदेश यात्राओं के जरिए भी औद्योगिक संभावनाएं तलाशीं। फरवरी 2026 में दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (WEF) और ब्रिटेन की यात्रा के दौरान समझौता ज्ञापनों (MoU) के माध्यम से कुल 1,27,055 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश की संभावना बनी।
इन प्रस्तावों से 46,555 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान जताया गया। इसमें दावोस में टाटा स्टील के साथ ‘न्यू एज ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी’ को लेकर 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश समझौता भी शामिल है।
स्पेन और स्वीडन दौरे में 1.30 लाख करोड़ के निवेश की चर्चा
इससे पहले अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री के स्पेन और स्वीडन दौरे के दौरान करीब 1.30 लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई थी।
राज्य के उद्योग विभाग की ओर से खनन, ऊर्जा, इस्पात, विनिर्माण और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश प्रस्तावों और संभावनाओं का उल्लेख किया गया था। राज्य सरकार इन प्रयासों के जरिए झारखंड की खनिज संपदा, ऊर्जा संसाधनों और औद्योगिक आधार को वैश्विक निवेशकों से जोड़ने की कोशिश कर रही है।
निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारना होगी बड़ी चुनौती
झारखंड में निवेश की संभावनाएं बढ़ने के साथ इन्हें वास्तविक परियोजनाओं में बदलना भी जरूरी होगा। इसके लिए भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय मंजूरी, बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता तथा प्रभावित समुदायों के हितों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा।
राज्य गठन के 26 वर्ष पूरे होने के मौके पर उम्मीद है कि सरकार की ओर से किए गए निवेश प्रयास और प्रस्तावित परियोजनाएं धरातल पर उतरेंगी। इससे झारखंड के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिल सकते हैं और राज्य के औद्योगिक विकास को गति मिल सकती है।
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