Bihar: बिहार के नालंदा जिले के शिवनंदन नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने माहौल को गर्मा दिया है। प्रशासन के बुलडोजर चलाने के बाद स्थानीय लोगों में गहरी नाराज़गी है। इसी दौरान पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे जहां लोगों की व्यथा सुनकर वे भड़क उठे।
बुलडोजर वाले स्थल पर पहुंचे पप्पू यादव
पप्पू यादव ने घटनास्थल (Bihar) पर पहुंचकर लोगों से बात की। कई परिवारों ने बताया कि उन्हें कार्रवाई से पहले कोई उचित नोटिस नहीं दिया गया और अचानक घर ढहाए जाने से वे बेघर हो गए।
दर्द और भटकते परिवारों को देखकर पप्पू यादव ने सरकार और प्रशासन दोनों पर खुला हमला बोला। उन्होंने कहा “अगर 5 दिसंबर को यहां फिर बुलडोजर चला, तो घर तोड़ने से पहले उसे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा।”
उनके इस बयान ने राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है।
गरीबों के पक्ष में खड़े हुए पप्पू यादव
पप्पू यादव ने कहा कि गरीबों के घर तोड़ना सबसे आसान तरीका बना दिया गया है, जबकि बड़े माफिया और सिस्टम से जुड़े लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती।
उन्होंने यह भी कहा कि अतिक्रमण हटाने का मतलब यह नहीं कि बिना पुनर्वास योजना के गरीबों को सड़क पर ला दिया जाए।सभा में उन्होंने यह भी कहा “सरकार का काम bulldozer चलाना नहीं, लोगों को बसाना है। गरीबों का घर तोड़ना अन्याय है और अगर अन्याय होगा तो मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा।”
प्रभावित परिवारों की आर्थिक मदद की
प्रभावित परिवारों की स्थिति देखकर सांसद ने कई परिवारों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की। उन्होंने कहा कि जब तक प्रशासन न्याय नहीं करेगा, वे इन लोगों के साथ रहकर हर संभव मदद देंगे। स्थानीय लोगों ने भी यह आरोप लगाया कि उन्हें किसी विकल्प या समय दिए बिना कार्रवाई कर दी गई, जिससे उनकी जिंदगी उजड़ गई।
सरकार पर किया सीधा प्रहार
पप्पू यादव ने केंद्र और राज्य सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा “बिहार में बुलडोजर की राजनीति नहीं चलेगी। अगर गरीबों को सताया गया, तो बड़ा जन आंदोलन होगा और मैं उसका नेतृत्व करूंगा।” उन्होंने प्रशासन से मांग की कि 5 दिसंबर की प्रस्तावित कार्रवाई को रोका जाए और पहले हर प्रभावित परिवार के पुनर्वास की पक्की व्यवस्था की जाए।
क्या रुक पाएगा 5 दिसंबर का बुलडोजर?
नालंदा में बुलडोजर विवाद तेजी से राजनीतिक रंग ले रहा है। एक तरफ प्रशासन अतिक्रमण हटाने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पप्पू यादव जैसे नेता इसे गरीबों पर अत्याचार बता रहे हैं।
अब सबकी निगाहें 5 दिसंबर पर टिकी हैं क्या प्रशासन कार्रवाई करेगा? या पप्पू यादव की चेतावनी के बाद फैसला टल जाएगा?
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