Bihar News: बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने हाईकोर्ट के फैसले को बताया गलत

Patna: Bihar News: बुधवार को कहा कि पटना हाईकोर्ट का फैसला उचित नहीं है। इससे अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का हक मारा जाएगा। इस आरक्षण का प्रावधान 2007 में किया गया था।

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Bihar government will fight supreme battle on civic elections: The state government will go to the Supreme Court on reservation, yesterday Patna High Court had banned https://t.co/ovOGal8TPI

— Granthshala India (@Granthshalaind) October 6, 2022

Bihar News: हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी: वित्त मंत्री विजय चौधरी

आरक्षण को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद नगर निगम चुनाव रद्द होने से बिहार में सियासत गरमा गई है. नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि इससे अति पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के अधिकार खत्म हो जाएंगे। बिहार सरकार ऐसा कतई नहीं होने देगी. हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। हमें उम्मीद है कि शीर्ष अदालत से फैसला हमारे पक्ष में आएगा।

Bihar News: यह सबसे पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों को खत्म कर देगा: वित्त मंत्री विजय चौधरी

वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बुधवार को कहा कि पटना हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं है. यह सबसे पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों को खत्म कर देगा। इस आरक्षण का प्रावधान 2007 में किया गया था। इस आधार पर अब तक तीन नगर निगम चुनाव हो चुके हैं। सभी ने देखा है कि कैसे सबसे पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिलाएं आगे आए। इस अवसर के बीच एक अनावश्यक बाधा आ गई है कि बिहार सरकार इन लोगों को नगर निकाय के प्रबंधन में आगे बढ़ने के लिए दे रही थी.

चौधरी ने कहा कि किसी भी हाल में अति पिछड़ा वर्ग को गुलाम नहीं बनाया जाएगा, इसके लिए बिहार सरकार कटिबद्ध है. हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे. हमें उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा। यह आवश्यक है। क्योंकि जो हक नीतीश सरकार ने पिछले 15 साल से सबसे पिछड़े वर्गों को दिया है, वह उनकी खिलाफत होगी.

Bihar News: राज्य में 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निगम चुनाव को भी टाल दिया गया

पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को बिहार नगर निगम चुनाव में ओबीसी-ईबीसी आरक्षण को नियमों के खिलाफ बताते हुए रद्द करने का आदेश दिया था. इसके बाद राज्य में 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले नगर निगम चुनाव को भी टाल दिया गया. अब नीतीश सरकार पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने जा रही है और चुनाव की तारीख के लिए भी अपील करेंगी।

 

 

 

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