Ranchi: विधायक Amba Prasad ने तख्ता लेकर राज्य सरकार से पड़ोसी राज्य बिहार और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ओबीसी/जातीय जनगणना कराने की मांग दिन मंगलवार को विधानसभा गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से की।
राज्य में आगामी सभी नियुक्तियों में अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 5 साल की छूट देने व नियोजन नीति रद्द होने पर तत्काल आवश्यक कदम उठाने की माँग के साथ विधानसभा के बाहर बैठी। pic.twitter.com/PWcKoHUCDz
— Amba Prasad (@AmbaPrasadINC) December 20, 2022
ओबीसी समुदाय लगातार और पिछड़ता गया: Amba Prasad
इस मौके पर विधायक ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि ओबीसी समुदाय का आरक्षण का प्रभावी प्रतिशत काफी कम होने से नियुक्तियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में काफ़ी कम हिस्सेदारी रही और ओबीसी समुदाय लगातार और पिछड़ता गया। ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण सीमा बढ़ाने को लेकर समय-समय पर उठाए गए मुद्दे पर राज्य की सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया एवं विधानसभा से 27% ओबीसी आरक्षण का बिल पास हुआ।
केंद्र सरकार के द्वारा जातीय जनगणना सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के माध्यम से कराई गई थी पर रिपोर्ट नहीं निकाली गई। वहीं बिहार ने राज्य स्तर पर जातीय जनगणना करने का कार्य प्रारंभ कर दिया और छत्तीसगढ़ ओबीसी और ईडब्लूएस की गणना करा रही है।
राज्य स्तर पर जातीय जनगणना करवानी चाहिए: Amba Prasad
विधायक ने कहा कि प्रदेश में जाति आधारित जनगणना कराने से सरकार को ओबीसी, ईडब्लूएस, एससी, एसटी वर्ग के विकास और प्रतिनिधित्व हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालीन कार्य योजना बनाने में बहुत मदद होगी और उन्हें राज्य की विकास धारा से प्रभावी रूप से जोड़ा जा सकेगा, अतः झारखंड सरकार को बिहार और छत्तीसगढ़ की तरह राज्य स्तर पर जातीय जनगणना करवानी चाहिए, मैं इसके लिए लगातार प्रयास कर रही हूँ।
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