झारखंड सरकार ने ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने राज्य के विभिन्न प्रखंडों के 24 प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) को नए सरकारी वाहन सौंपे। इस अवसर पर विभागीय सचिव मनोज कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
योजनाओं को गांव तक पहुंचाने में BDO की भूमिका सबसे अहम
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार ने कहा कि सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में बीडीओ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने बताया कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग की बैठक में झारखंड ने पिछड़े क्षेत्रों में एक वर्ष के भीतर उल्लेखनीय सुधार का लक्ष्य निर्धारित किया है।
उन्होंने कहा कि विभाग लंबे समय से वाहनों की कमी का सामना कर रहा था। अब इस दिशा में पहल शुरू हो चुकी है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में सभी शेष प्रखंडों को भी वाहन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
तकनीकी कारणों से हुई थी देरी: दीपिका पांडेय सिंह
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सरकार की कोशिश पिछले वर्ष ही सभी प्रखंडों को वाहन उपलब्ध कराने की थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इसमें देरी हुई। अब सभी बाधाएं दूर कर ली गई हैं और इसी वित्तीय वर्ष में शेष बीडीओ को भी वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।
अब सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने की जरूरत
मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है। अब यह सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि प्रखंड कार्यालय आने वाले लोगों का काम समय पर, पारदर्शी और बिना किसी परेशानी के हो, क्योंकि इससे सरकार की छवि मजबूत होती है।
15वें वित्त आयोग की राशि का करें बेहतर उपयोग
दीपिका पांडेय सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ गांवों के विकास में किया जाए। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन कर विकास कार्यों को और प्रभावी बनाया जाए।
ग्रामीण डिजिटलीकरण और जनसेवा पर जोर
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। पंचायत स्तर पर अधिक से अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे और ग्रामीणों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
