Ranchi: स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि गुरुवार को कैबिनेट की बैठक होगी जिसमें नई नियोजन नीति (Domicile Policy) लाई जाएगी. स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि नहीं नियोजन नीति में युवाओं की भावनाओं का भी ख्याल रखा जाएगा.
झारखंड की नई नियोजन नीति विधि विभाग को भेजी गई, पहले चरण में 30 हजार नियुक्तियांhttps://t.co/J2s3s6huYX
— FirstJharkhand (@firstjharkhand) March 1, 2023
अभी उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार अबकी बार नियोजन नीति पूर्ण पारदर्शिता के साथ तैयार करेगी. इसके लिए युवाओं से राय भी मांगी गई है, अतः सभी में जो बातें सामने आई हैं उन पर सरकार गंभीर है.
नई Domicile Policy पर गंभीर हुई हेमंत सरकार
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि झारखंड सरकार की मंशा साफ है कि जो प्रदेश की जनता चाहती है उसी के हिसाब से कार्य होगा. पहले की सरकार ने इतने काले कारनामे किए हैं जिसे संपूर्ण रूप से मिटाने में वक्त लग रहा है. खबर यह है कि झारखंड सरकार की ओर से कराए गए सर्वे में 2016 वाली नियोजन नीति के पक्ष में 75% से अधिक युवा है. इसलिए कहते हैं कि नई नियोजन नीति में इसे प्राथमिकता दी जाएगी.
उच्च न्यायालय से खारिश हुई थी Domicile Policy
सूत्रों के मुताबिक इससे पूर्व लाई गई नियोजन नीति को झारखंड उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक बताते हुए खारिज किया था. उच्च न्यायालय ने कहा था कि नियोजन नीति में कुछ प्रावधान तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का उल्लंघन करते हैं. एक साथ ही यह भी कहा गया कि राज्य में तृतीय एवं चतुर्थवर्गीय नौकरियों में झारखंड से ही 10वीं एवं 12वीं उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को अवसर मिलेगा.
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