CM Hemant Soren ने महिला महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की

Ranchi: CM Hemant Soren ने आज झारखंड मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान राज्य में महिला शिक्षा को लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की योजनाओं की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की।

बैठक में प्रस्तावित महिला महाविद्यालयों और महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रांची, चाईबासा, गिरिडीह, धनबाद, दुमका, हजारीबाग सहित विभिन्न जिलों में निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी परियोजनाएं समयबद्ध ढंग से पूरी हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार महिला शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य में महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। इन संस्थानों के निर्माण से छात्राओं को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे।”

पारदर्शिता और गुणवत्ता पर जोर: CM Hemant Soren

CM Hemant Soren ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बरती जाए और भवनों में आधुनिक सुविधाएं जैसे सेंट्रलाइज्ड वॉटर टैंक, यूटिलिटी सेंटर, ग्रीन कैंपस, एनर्जी एफिशिएंसी आदि का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही, कार्य प्रगति के दौरान संस्थान में अध्ययनरत छात्राओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाए।

परियोजनाओं का वित्तीय विवरण

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को विभिन्न जिलों में प्रस्तावित योजनाओं की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) के बारे में अवगत कराया:

महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों को ‘स्टेट ऑफ द आर्ट’ बनाने की तैयारी: CM Hemant Soren

राज्य सरकार ने रांची, जमशेदपुर, बोकारो और दुमका स्थित महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों को ‘स्टेट ऑफ द आर्ट’ तकनीकी संस्थानों के रूप में विकसित करने की योजना भी प्रस्तुत की। मुख्यमंत्री ने इन योजनाओं को लेकर कई अहम दिशा-निर्देश दिए और इनके त्वरित क्रियान्वयन की बात कही।

बैठक में शामिल प्रमुख अधिकारी

इस समीक्षा बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री श्री सुदिव्य कुमार, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, विभाग के अपर सचिव श्री सुनील कुमार, अवर सचिव श्री सैयद रियाज अहमद, उप निदेशक डॉ. विभा पांडे समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

झारखंड सरकार के इस प्रयास से राज्य की बेटियों को मिलेगा सशक्त भविष्य, और राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगी एक नई दिशा।

 

 

 

 

 

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