CM Hemant Soren की अध्यक्षता में 21 जनवरी 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

झारखंड सरकार (CM Hemant Soren) की मंत्रिपरिषद ने आज की बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और जनकल्याण से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की।

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कैबिनेट के निर्णय… pic.twitter.com/G5xyYW5fJ6

— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) January 21, 2025

प्रमुख निर्णय:

1. NDPS एक्ट के तहत विशेष न्यायालय का गठन:
   • चतरा जिले में एक विशेष न्यायालय की स्थापना, जिला न्यायाधीश स्तर पर, नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत मामलों के त्वरित निपटान के लिए।
2. स्वीकृति और भुगतान:
   • सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता श्री गेब्रियल किड़ो को उनकी सेवा अवधि के वेतन अंतर का भुगतान।
3. स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार:
   • चिकित्सा महाविद्यालयों, सदर अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में वरिष्ठ अस्पताल प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधक, और आईटी एक्जीक्यूटिव के नए पद सृजित।
4. झारखंड ऊर्जा संचरण निगम:
   • श्री कमलेश्वर कान्त वर्मा को प्रबंध निदेशक के रूप में 4 वर्षों के लिए या अगले आदेश तक कार्यकाल विस्तार।

5. अधिवक्ता कल्याण निधि:

   • स्वास्थ्य बीमा: 9 करोड़ रुपये का प्रावधान।
   • पेंशन योजना: 65 वर्ष से ऊपर के अधिवक्ताओं को ₹7,000 मासिक पेंशन।
   • नए अधिवक्ताओं को वृत्तिका भत्ता: ₹5,000 मासिक भत्ता।
   • कुल राशि: ₹12.1 करोड़।
6. राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना:
   • राज्यकर्मियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की स्वीकृति।
7. दुमका हवाई अड्डा:
   • आरसीएस-उड़ान योजना के तहत नियमित उड़ानों के लिए सीएनएस/एटीएम सेवाएं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौते के आधार पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति।
8. शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन:
   • ज्ञानोदय योजना:
     • 94.5 करोड़ रुपये की लागत से मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा एवं डिजिटल शिक्षा लागू करने की स्वीकृति।
9. अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
   • वेतन वृद्धि पर रोक हटाना: श्रीमती कुमकुम प्रसाद के विरुद्ध दंडात्मक वेतन वृद्धि रोक को हटाने का फैसला।
   • MACP लाभ: नंद किशोर प्रसाद, प्रेम कुमार, और अन्य को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार वित्तीय लाभ की स्वीकृति।
   • CT-MIS परियोजना: TCS को 1 वर्ष का कार्य विस्तार।

इन फैसलों से झारखंड राज्य में प्रशासनिक कुशलता, स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास को नई दिशा मिलेगी।

 

 

 

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