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मुख्य सचिव के आदेश की अनदेखी? झारखंड के DRDA में अब भी जमे हैं पुराने कर्मी, ट्रेजरी घोटाले के बाद भी नहीं हुआ तबादला

Ranchi: झारखंड में ट्रेजरी घोटाले के बाद प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों का कई जिलों में पूर्ण पालन नहीं होने के संकेत मिले हैं। जानकारी के अनुसार, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) के कई कार्यालयों में तीन वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारी अब भी पदस्थापित हैं।

बताया जा रहा है कि ट्रेजरी घोटाले के बाद मुख्य सचिव ने लंबे समय से एक ही कार्यालय में तैनात कर्मियों का तबादला कर उनकी जगह नए कर्मियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। हालांकि, ग्रामीण विकास विभाग के अधीन कई डीआरडीए कार्यालयों में इस आदेश का अपेक्षित अनुपालन नहीं हो पाया है।

ट्रेजरी घोटाले के बाद जारी हुए थे निर्देश

राज्य में सामने आए ट्रेजरी घोटाले के बाद प्रशासन ने वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए विभिन्न विभागों में लंबे समय से जमे कर्मचारियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया था। कुछ विभागों में तबादले किए गए, लेकिन बताया जा रहा है कि कई अन्य विभागों, विशेषकर डीआरडीए में, यह प्रक्रिया अधूरी रह गई है।

वर्षों से एक ही जगह तैनाती पर उठ रहे सवाल

सूत्रों के अनुसार, वर्षों तक एक ही स्थान पर पदस्थापना को वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक जोखिमों से जोड़कर देखा जाता है। इसी कारण लंबे समय से एक ही कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानांतरण का निर्देश जारी किया गया था, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

वेतन घोटाले के बाद भी नहीं दिखी पूरी सख्ती

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी वेतन घोटाले के बाद पूरे राज्य में सख्ती बरतने के निर्देश दे चुके हैं। इस मामले में सीआईडी जांच जारी है और अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके बावजूद कई डीआरडीए कार्यालयों में पुराने कर्मियों के बने रहने से निर्देशों के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

अब निगाहें इस बात पर हैं कि राज्य सरकार और ग्रामीण विकास विभाग मुख्य सचिव के निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आगे क्या कदम उठाते हैं।