रांची – झारखंड में BJP के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने आगामी राज्य चुनाव जीतने पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने का वादा किया है।
बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। संथाल परगना में कभी आदिवासी आबादी 44% थी, आज घटकर 28% हो गई है। वोट बैंक के लालच में हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है।
झारखंड में रोटी, बेटी और माटी की रक्षा करना हमारा संकल्प है।… pic.twitter.com/6LxoHq2a00
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) October 7, 2024
BJP ने सत्ता में आने पर झारखंड में एनआरसी लागू करने का वादा किया
चौहान ने कहा कि एनआरसी बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें बाहर निकालने में मदद करेगी। उन्होंने मौजूदा सरकार पर आधार कार्ड जारी करके इन घुसपैठियों को पनाह देने का आरोप लगाया। चौहान ने जोर देकर कहा, “यह चुनाव झारखंड की रोटी, बेटी और माटी की रक्षा के लिए है।” भाजपा नेता ने संथाल परगना क्षेत्र में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर प्रकाश डाला। उन्होंने दावा किया कि घुसपैठ के कारण आदिवासी आबादी 44% से घटकर 28% रह गई है।
BJP News: शिवराज सिंह चौहान ने सोरेन सरकार पर घुसपैठियों को पनाह देने का आरोप लगाया
इसके अलावा, चौहान ने सोरेन सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा रहे हैं। चौहान ने कहा, “ये घुसपैठिए भारतीय भूमि पर कब्जा कर रहे हैं और आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं।” उन्होंने आगे दावा किया कि इस प्रवृत्ति के कारण स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं।
उच्च न्यायालय ने राज्य में घुसपैठियों की पहचान करने के लिए समिति गठित करने का आदेश दिया
इस बीच, यह मुद्दा भाजपा के चुनाव अभियान का केंद्र बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में हजारीबाग में एक रैली के दौरान इस मामले को संबोधित किया। दूसरी ओर, झारखंड उच्च न्यायालय ने स्थिति पर संज्ञान लिया है। न्यायालय ने पिछले महीने एक तथ्य-खोजी समिति के गठन का आदेश दिया था। इस समिति को राज्य में घुसपैठियों की पहचान करने का काम सौंपा गया है।
हालांकि, सोरेन सरकार ने अभी तक इन आरोपों का जवाब नहीं दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का सुझाव है कि यह मुद्दा चुनाव परिणाम को काफी प्रभावित कर सकता है। इसके विपरीत, विपक्षी दल भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हैं।फिर भी, चुनाव नजदीक आने के साथ घुसपैठ पर बहस तेज होती जा रही है।
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