125 दिन के रोजगार वाली वीबी-जी राम जी योजना पर नया निगरानी ढांचा, CM की अध्यक्षता में बनेगी परिषद
Ranchi: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी से जुड़ी वीबी-जी राम जी योजना के बेहतर क्रियान्वयन और निगरानी के लिए झारखंड सरकार नया तंत्र तैयार कर रही है। योजना की निगरानी, शिकायतों के निपटारे और इसके मूल्यांकन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद गठित करने की तैयारी है। ग्रामीण विकास विभाग ने परिषद के गठन का प्रस्ताव तैयार किया है और जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी होने की संभावना है।
परिषद में गैर-सरकारी सदस्यों की भी होगी भागीदारी
नई व्यवस्था में योजना की निगरानी की जिम्मेदारी केवल सरकारी अधिकारियों तक सीमित नहीं रहेगी। प्रस्तावित परिषद में कम से कम 15 गैर-सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा।
इसका उद्देश्य योजना के जमीनी स्तर पर प्रभाव, कामकाज और लाभार्थियों से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा में व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना है।
CM होंगे अध्यक्ष, ग्रामीण विकास मंत्री उपाध्यक्ष
प्रस्ताव के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद के अध्यक्ष होंगे, जबकि ग्रामीण विकास मंत्री को उपाध्यक्ष बनाया जाएगा।
परिषद में पंचायती राज, वित्त, वन एवं पर्यावरण, जल संसाधन, राजस्व एवं भूमि सुधार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता, कल्याण तथा श्रम एवं कौशल विकास जैसे विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
योजना आयुक्त को परिषद का सदस्य सचिव बनाए जाने का प्रस्ताव है।
निगरानी, मूल्यांकन और शिकायतों का होगा निपटारा
प्रस्तावित परिषद योजना के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी करेगी। इसके अलावा योजनाओं के मूल्यांकन, शिकायतों के निपटारे और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी भी परिषद की होगी।
योजना के संचालन में यदि किसी तरह की कमी या समस्या सामने आती है तो परिषद उसके समाधान और आवश्यक सुधार के लिए राज्य सरकार को सुझाव दे सकेगी।
रोजमर्रा के संचालन के लिए बनेगी संचालन समिति
योजना के दैनिक संचालन और तकनीकी पहलुओं को संभालने के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति के गठन की भी तैयारी है।
इस समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव या सरकार द्वारा नामित अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। समिति डिजिटल व्यवस्था, निगरानी प्रणाली, तकनीकी जरूरतों और योजना के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगी।
रोजगार योजना की निगरानी को मजबूत करने की तैयारी
सरकार की प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य योजना के क्रियान्वयन की निगरानी को अधिक व्यवस्थित बनाना, शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया को मजबूत करना और जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभाव का आकलन करना है।
परिषद और संचालन समिति के गठन के बाद योजना की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर एक औपचारिक ढांचा तैयार हो जाएगा।
