सीएम हेमंत सोरेन ने वित्त और वाणिज्य-कर विभाग की समीक्षा की, राजस्व बढ़ाने और पारदर्शिता पर जोर
रांची: Hemant Soren की अध्यक्षता में सोमवार को झारखंड मंत्रालय में वित्त एवं वाणिज्य-कर विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य की वित्तीय स्थिति, राजस्व संग्रहण, बजट प्रबंधन और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बजट प्रबंधन और राजस्व लक्ष्य पर फोकस
बैठक में बजट प्राक्कलन, राजस्व लक्ष्य, स्थापना व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां और केंद्र सरकार से मिलने वाले सहायता अनुदान जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए और निर्धारित समयसीमा के भीतर लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने कहा कि वित्तीय संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन और उनका सही उपयोग राज्य के विकास के लिए बेहद जरूरी है।
खनन राजस्व में झारखंड की स्थिति बेहतर
समीक्षा बैठक में सामने आया कि खनन राजस्व के मामले में झारखंड की स्थिति पड़ोसी राज्यों Odisha और Chhattisgarh से बेहतर है।
अधिकारियों ने बताया कि खनिज संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, पारदर्शी नीतियों और प्रभावी निगरानी व्यवस्था के कारण राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।
मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर संतोष जताते हुए अवैध खनन पर सख्त नियंत्रण और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया।
बायोमैट्रिक और ई-गवर्नेंस लागू करने के निर्देश
प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने बायोमैट्रिक प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सभी विभागों और कार्यालयों में उपस्थिति एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बायोमैट्रिक व्यवस्था लागू की जाए, ताकि जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
GST और टैक्स संग्रह पर भी हुई चर्चा
वाणिज्य-कर विभाग की समीक्षा के दौरान GST अनुपालन, VAT, प्रोफेशनल टैक्स और अन्य कर मदों की स्थिति पर भी चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने कर चोरी रोकने, स्वैच्छिक कर अनुपालन बढ़ाने और तकनीकी निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विभागीय प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर भी जोर दिया।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में विभागीय मंत्री Radha Krishna Kishore, मुख्य सचिव Avinash Kumar, विकास आयुक्त Ajay Kumar Singh, वित्त सचिव Prashant Kumar और वाणिज्य-कर विभाग के सचिव Amit Kumar समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
