Ranchi: बड़कागांव से कांग्रेस विधायक Amba Prasad ने ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण जल्द सुनिश्चित कराने के लिए जाति आधारित जनगणना कराने की मांग बजट सत्र के दौरान विधानसभा में रखी।
पूरे देश में आरक्षण संबंधी मात्र तमिलनाडु राज्य का विधेयक को नौंवी अनुसूची में 90 के दशक में रखा गया था: Amba Prasad
विधायक अंबा प्रसाद ने प्रश्न करते हुए यह कहा था कि पूरे देश में आरक्षण संबंधी मात्र तमिलनाडु राज्य का विधेयक को नौंवी अनुसूची में 90 के दशक में रखा गया था और उसके बाद इस प्रकार के आरक्षण विधेयक को नौवीं अनुसूची में जगह नहीं मिली है।
अंबा प्रसाद के पूछे गए प्रश्न पर सरकार ने बताया कि तमिलनाडु राज्य के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर आरक्षण संबंधित मामले को 76 वे संविधान (संशोधन) अधिनियम 1994 द्वारा संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया।
राज्यपाल के पास नौवीं अनुसूची में शामिल करने के उद्देश्य से भेजा गया है: Amba Prasad
विधायक अंबा प्रसाद ने इस अवसर पर कहा कि ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयक जिसे माननीय राज्यपाल के पास नौवीं अनुसूची में शामिल करने के उद्देश्य से भेजा गया है उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए जाति आधारित जनगणना अति आवश्यक है। झारखंड राज्य के आरक्षण संबंधी मामला को भी संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने के मामले पर देरी हो रही है।
27% आरक्षण सुनिश्चित कराने के लिए जाति आधारित जनगणना पूरे राज्य में कराया जाए: Amba Prasad
इसीलिए ओबीसी समुदाय का 27% आरक्षण सुनिश्चित कराने के लिए जाति आधारित जनगणना पूरे राज्य में कराया जाए ताकि उक्त विधेयक नौवी अनुसूची में जल्द से जल्द शामिल हो अथवा नौवीं अनुसूची में शामिल ना होने की स्थिति में माननीय उच्च व सर्वोच्च न्यायालय से इसकी स्वीकृति करायी जा सके।
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