निशा भगत केस में महिला आयोग का बड़ा कदम, DGP से मांगी जांच रिपोर्ट; 536 मामलों पर भी सवाल
निशा भगत मौत मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर झारखंड DGP से जांच रिपोर्ट मांगी है। अध्यक्ष विजया राहटकर ने 536 महिला उत्पीड़न मामलों पर जवाब लंबित होने की बात भी कही

निशा भगत केस में राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त, DGP से मांगी जांच रिपोर्ट; 536 महिला उत्पीड़न मामलों पर भी जवाब तलब
रांची: आदिवासी महिला नेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने बुधवार को रांची में कहा कि निशा भगत को न्याय दिलाने के लिए आयोग हर जरूरी कदम उठाएगा। उन्होंने बताया कि आयोग ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) से मामले की तत्काल जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
विजया राहटकर के अनुसार, आयोग ने यह जानकारी भी मांगी है कि निशा भगत की मौत से पहले किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और इस मामले में किन लोगों की भूमिका सामने आई है। आयोग ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही है।
माता-पिता से मिलकर आयोग ने सुनी परिवार की बात
विजया राहटकर ने बताया कि राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम रांची के बाद गुमला पहुंची और वहां निशा भगत के माता-पिता से मुलाकात की। इस दौरान परिजनों ने अपनी बेटी के साथ हुई घटनाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए और न्याय की मांग की।
आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि परिवार की बातों को गंभीरता से सुना गया है। आयोग आगे की कार्रवाई पर नजर रखेगा, ताकि मामले में न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में जरूरी कदम उठाए जा सकें।
अधिकारियों से मुलाकात नहीं होने पर जताई नाराजगी
आयोग की अध्यक्ष ने झारखंड के अधिकारियों के रवैये पर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि गुमला दौरे के दौरान एसएसपी और डीएम से मुलाकात नहीं हो सकी। वहीं, रांची में भी आयोग की ओर से बैठक निर्धारित करने का प्रयास किया गया, लेकिन संबंधित अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाई।
उन्होंने बताया कि डीजीपी से मिलने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन बैठक नहीं हो सकी। विजया राहटकर के मुताबिक, वह दो बार झारखंड का दौरा कर चुकी हैं, लेकिन महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए अधिकारियों से अपेक्षित समय नहीं मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात का समय मांगे जाने की बात कही।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब राज्य में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती हैं, तो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पर्याप्त सक्रियता क्यों नहीं दिखाई देती?
झारखंड की 536 महिला उत्पीड़न शिकायतों पर भी जवाब का इंतजार
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि निशा भगत मामले के अलावा झारखंड की 536 महिलाओं से जुड़े उत्पीड़न के मामले भी आयोग के संज्ञान में आए हैं। उनके अनुसार, इन मामलों पर राज्य की ओर से अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इन शिकायतों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा।
CBI जांच की सिफारिश से राज्य सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं
निशा भगत मामले की जांच CBI को सौंपने की अनुशंसा पर विजया राहटकर ने कहा कि केवल CBI जांच की सिफारिश कर देने से राज्य सरकार की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती।
उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस ने अब तक जो जांच की है और जो तथ्य जुटाए हैं, उन्हें CBI को उपलब्ध कराना जरूरी है। इससे जांच को आगे बढ़ाने और मामले से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी।
विजया राहटकर ने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखेगा। महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए पुलिस, प्रशासन और राज्य सरकार को गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।
निशा भगत मामले में अब DGP की ओर से आयोग को सौंपी जाने वाली रिपोर्ट और CBI जांच की आगे की प्रक्रिया पर नजर रहेगी।



