झारखंड की जेलों से बाहर आएंगे 26 उम्रकैद के कैदी? CM हेमंत सोरेन की बैठक में बनी सहमति

झारखंड में CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक हुई। 73 मामलों की समीक्षा के बाद 26 उम्रकैद के बंदियों की रिहाई पर सहमति बनी।

झारखंड में उम्रकैद की सजा काट रहे 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति, CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बड़ा फैसला

रांची, 20 नवंबर 2026: झारखंड के विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में कुल 73 कैदियों की रिहाई से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।

मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय, कांके रोड में हुई इस बैठक में कैदियों के आचरण, जेल में बिताई गई अवधि, कानूनी प्रावधानों और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर मामलों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने रिहाई के बाद कैदियों के पुनर्वास और उन्हें दोबारा अपराध से दूर रखने के लिए विशेष व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।

73 मामलों की समीक्षा, 26 कैदियों की रिहाई पर बनी सहमति

राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में कुल 73 मामलों पर विचार किया गया। इनमें 20 नए मामले शामिल थे, जबकि 53 ऐसे मामले थे जिन्हें पिछली बैठकों में रिहाई के लिए अस्वीकृत किया गया था।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ प्रत्येक मामले पर बिंदुवार चर्चा की। इस दौरान कैदियों की पात्रता, जेल में उनका आचरण, कारावास की अवधि, निर्धारित मानकों और विधिक प्रावधानों का परीक्षण किया गया।

इसके अलावा संबंधित न्यायालयों, जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन पदाधिकारियों की रिपोर्ट एवं मंतव्य पर भी विचार किया गया। सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद 26 सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई पर सहमति दी गई।

रिहा होने वाले कैदियों के लिए नियुक्त होंगे काउंसलर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा पर रिहा होने वाले कैदियों के लिए काउंसलर नियुक्त किए जाएं।

उन्होंने कहा कि जेल से निकलकर अपने घर और गांव लौटने वाले कैदी दोबारा किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल न हों, इसके लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने रिहा होने वाले कैदियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की व्यवस्था करने और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) का सहयोग लेने का भी निर्देश दिया।

सरकार का उद्देश्य कैदियों को जेल से बाहर आने के बाद समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और उनके पुनर्वास में सहायता प्रदान करना है।

मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के बेहतर इलाज का निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री ने मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के इलाज और देखभाल को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि कारामुक्त होने वाले ऐसे बंदियों के लिए बेहतर चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रोबेशन पदाधिकारियों को सौंपने का निर्देश दिया गया।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि रिहाई के बाद भी जरूरतमंद कैदियों को उचित सहयोग और देखभाल मिलनी चाहिए, ताकि वे सामान्य जीवन की ओर लौट सकें।

सजा पूरी होने के बाद भी जेल नहीं छोड़ना चाहते कुछ बंदी, CM ने दिए जांच के निर्देश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि ऐसे बंदियों की भी काउंसलिंग कराई जाए, जो अपनी सजा पूरी होने के बावजूद जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं।

उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित बंदियों से बातचीत कर यह पता लगाया जाए कि वे जेल छोड़ने के इच्छुक क्यों नहीं हैं। साथ ही उनकी पारिवारिक स्थिति की जानकारी भी जुटाई जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में बंदियों की व्यक्तिगत और पारिवारिक परिस्थितियों को समझना जरूरी है, ताकि उनकी समस्याओं का उचित समाधान निकाला जा सके।

बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, विधि (न्याय) विभाग के प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल तथा न्यायिक आयुक्त अनिल कुमार मिश्रा उपस्थित रहे।

इसके अलावा कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं के निदेशक (प्रशासन) ज्ञान शंकर जायसवाल, प्रोबेशन पदाधिकारी चंद्रमोली सिंह और बंदी कल्याण पदाधिकारी राम गोविंद पंडित सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

महत्वपूर्ण बात: बैठक में 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी है। प्रेस विज्ञप्ति में इन कैदियों की वास्तविक रिहाई की तारीख या रिहाई की प्रक्रिया पूरी होने की पुष्टि नहीं की गई है।

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