झारखंड वन्यजीव बोर्ड की बैठक में बड़े फैसलों पर चर्चा, जंगलों में मोबाइल टावर लगाने से पहले वन्यजीवों की सुरक्षा पर जोर
रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में वन्यजीव संरक्षण, प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा, जैव विविधता और वन क्षेत्रों में विकास कार्यों से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि वन्यजीवों के संरक्षण के साथ अभयारण्यों और संरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों की आजीविका और बुनियादी सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
बैठक में सड़क, बिजली, पेयजल, मोबाइल नेटवर्क, पुल निर्माण, पर्यटन और खनन से संबंधित परियोजनाओं पर विचार-विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री ने संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया।
वन क्षेत्रों में मोबाइल टावर लगाने से पहले पर्यावरणीय आकलन जरूरी
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने वन क्षेत्रों और सुदूरवर्ती गांवों में बेहतर मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध कराने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को संचार सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन मोबाइल टावर स्थापित करते समय वन्यजीवों की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए।
उन्होंने मोबाइल टावरों से निकलने वाले संभावित रेडिएशन और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों का समुचित आकलन कराने का निर्देश दिया, ताकि वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे।
वन्यजीवों के साथ स्थानीय लोगों के हितों का भी रखा जाए ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा कि वन्यजीव अभयारण्यों और संरक्षित वन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संरक्षण के प्रयासों के साथ उनकी आजीविका, जीवनयापन और बुनियादी सुविधाओं को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास ऐसा होना चाहिए, जिससे वन्यजीवों का संरक्षण सुनिश्चित होने के साथ स्थानीय लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आए।
ऐसे पौधे लगाने पर जोर, जिनसे इंसान और वन्यजीव दोनों को लाभ हो
पौधरोपण को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल पौधों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। ऐसे पेड़-पौधों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो स्थानीय लोगों के लिए उपयोगी हों और जिनके फल एवं प्राकृतिक संसाधन वन्यजीवों के भी काम आ सकें।
उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के साथ मानव जीवन और वन्यजीवों की जरूरतों को ध्यान में रखकर पौधों का चयन करने पर जोर दिया।
सड़क, बिजली और पेयजल की कई परियोजनाओं पर चर्चा
बैठक में विभिन्न जिलों की कई आधारभूत संरचना परियोजनाओं पर विचार किया गया। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
- पूर्वी सिंहभूम: बोंटा गांव में मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना के तहत 11 केवी विद्युत लाइन से विद्युतीकरण।
- लातेहार: विजयपुर में मोबाइल टावर की स्थापना और गारू में कुरिल नदी पर उच्चस्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण।
- सरायकेला-खरसावां: एनएच-33 के कालीमंदिर-बालीगुमा खंड में फोरलेन/सिक्सलेन एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए उपयोगिता सेवाओं का स्थानांतरण।
- लातेहार: एनएच-75 के उदयपुरा से भोगू खंड का फोरलेन निर्माण।
- कोडरमा: कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य के फूलवरिया, डुमरियाटांड़ और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजना का विस्तार और सुदृढ़ीकरण।
- पलामू टाइगर रिजर्व: कुंमंडीह और बरवाडीह के बीच लगभग 18.5 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को रिजर्व क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव।
- पारसनाथ: मधुबन से शिखरजी तक सड़क निर्माण का प्रस्ताव।
- पश्चिमी सिंहभूम: गुआ क्षेत्र में सेल की गुआ ओर माइंस की झिलिंगबुरू-I खनन लीज से संबंधित प्रस्ताव।
बैठक में कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में राज्य वन्यजीव बोर्ड की सदस्य एवं विधायक लुईस मरांडी, विधायक सुदीप गुड़िया और रामचंद्र सिंह शामिल हुए।
इसके अलावा मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव अबूबक्र सिद्दीकी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार, रवि रंजन सहित राज्य वन्यजीव बोर्ड के पदेन एवं अन्य सदस्य और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में वन्यजीव संरक्षण, स्थानीय आबादी की जरूरतों और विकास परियोजनाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया।
