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झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, DA में 3% बढ़ोतरी; 41 प्रस्तावों पर मुहर

हेमंत सोरेन कैबिनेट ने 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी। झारखंड के कर्मचारियों का DA 60% से बढ़ाकर 63% किया गया। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई परियोजनाओं को भी स्वीकृति।

Hemant Cabinet Decisions: झारखंड के कर्मचारियों का DA 60% से बढ़कर 63%, कैबिनेट ने 41 प्रस्तावों को दी मंजूरी

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का तोहफा मिला। कैबिनेट ने महंगाई भत्ते को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने की स्वीकृति दी है।

इसके अलावा शिक्षा, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य, सिंचाई, न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य में बुनियादी सुविधाओं और सरकारी सेवाओं को मजबूत करना बताया गया है।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों का DA 3% बढ़ा

कैबिनेट का सबसे अहम फैसला राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि से जुड़ा है। अब महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा।

इस फैसले का लाभ सातवें वेतनमान के साथ-साथ छठे और पांचवें वेतनमान के तहत वेतन या पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मियों को भी नियमानुसार मिलेगा। इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।

प्रशासनिक व्यवस्था और नियुक्तियों से जुड़े फैसले

कैबिनेट ने सचिवालय और इससे जुड़े कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर तथा डेटा ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

वहीं, ई-कोर्ट परियोजना के तहत झारखंड हाईकोर्ट सहित राज्य के व्यवहार न्यायालयों में संविदा पर कार्यरत सिस्टम असिस्टेंट, सिस्टम ऑफिसर और सीनियर प्रोग्रामर के मानदेय में वृद्धि को स्वीकृति दी गई है।

सेवा नियमितीकरण और नियुक्तियों से जुड़े फैसलों में शामिल हैं:

  • महिला एवं बाल विकास विभाग के सेवानिवृत्त चालक सोचिल राम की पूर्व सेवा को विनियमित करने की स्वीकृति।
  • वाणिज्य कर विभाग के नरेश राम की सेवा नियमित करने का निर्णय।
  • स्वर्गीय विनय कुमार, नरसिंह प्रसाद और अवधेश सिंह की सेवा संपुष्टि को मंजूरी।
  • स्वर्गीय भोला नाथ के आश्रित पुत्र चंदन कुमार को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति।
  • प्रोबेशन पदाधिकारियों से संबंधित सेवा संपुष्टि के प्रस्ताव को मंजूरी।

उच्च शिक्षा को बढ़ावा, विश्रामपुर में बनेगा नया डिग्री कॉलेज

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कैबिनेट ने पलामू जिले के विश्रामपुर में नए डिग्री महाविद्यालय की स्थापना और निर्माण के लिए 37 करोड़ 36 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। यह कॉलेज नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा।

इसके अलावा झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन निर्धारण को भी मंजूरी दी गई।

वित्तीय वर्ष 2027-28 के प्री-बजट कार्यशाला के लिए संत जेवियर कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. हरिश्वर दयाल की टीम को नॉलेज पार्टनर बनाने की स्वीकृति दी गई है।

चार जिलों में सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के लिए करोड़ों रुपये मंजूर

राज्य के सड़क और परिवहन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

जिला स्वीकृत सड़क परियोजना राशि
पाकुड़ बहिरग्राम-शंकरघाट सड़क, 8.3 किमी ₹44.52 करोड़
सरायकेला-खरसावां ईचागढ़ में 16.7 किमी सड़क पुनर्निर्माण ₹48.78 करोड़
जामताड़ा 7.17 किमी बाईपास निर्माण ₹85.73 करोड़
रांची मुड़मा चौक-बासकी पथ, 9.75 किमी ₹28.77 करोड़

इन परियोजनाओं से संबंधित सड़कों के चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और पुनर्निर्माण का काम किया जाएगा।

सिंचाई और जल संसाधन परियोजनाओं को मंजूरी

जल संसाधन और सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले लिए।

  • उसरी वियर योजना: जीर्णोद्धार के लिए 30 करोड़ 20 लाख रुपये स्वीकृत।
  • कोकारो वियर परियोजना: पुनरुद्धार और मजबूती के लिए 51 करोड़ 96 लाख रुपये मंजूर।
  • बांध सुरक्षा अधिनियम: स्वतंत्र पैनल के गठन से जुड़े संकल्प में संशोधन को मंजूरी।

इसके अलावा राज्य में वज्रपात से प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत देने के लिए आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य और बाल संरक्षण के लिए भी अहम निर्णय

कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को 31 मार्च 2027 तक अवधि विस्तार देने की मंजूरी दी है। इससे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कार्यक्रमों को जारी रखने में मदद मिलेगी।

साहिबगंज में मिशन वात्सल्य के तहत बच्चों के संरक्षण के लिए ऑब्जर्वेशन सेंटर यानी प्रेक्षण गृह के निर्माण हेतु 9 करोड़ 75 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

श्रम विभाग से जुड़े याचिकाकर्ताओं को 16 नवंबर 2019 के प्रभाव से एमएसीपी (MACP) और पेंशन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

41 प्रस्तावों पर फैसले, विकास और प्रशासनिक सुधार पर जोर

बुधवार की कैबिनेट बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने से लेकर शिक्षा, सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, न्यायिक व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े निर्णय शामिल हैं।

इन फैसलों के लागू होने की प्रक्रिया संबंधित विभागों के आदेश और दिशा-निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ेगी।

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