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मंत्री Irfan Ansari ने शुरू किया नसबंदी अभियान; 8500 स्वास्थ्यकर्मियों की बहाली का भी ऐलान

अब डाक विभाग स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाएगा परिवार नियोजन सामग्री, NHM और पोस्टल डिपार्टमेंट में हुआ MoU

रांची: स्वास्थ्य मंत्री Dr. Irfan Ansari ने गुरुवार को “परिवार नियोजन केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं” का नारा देते हुए राज्य स्तरीय पुरुष नसबंदी अभियान का शुभारंभ किया।

नामकुम स्थित आईपीएच सभागार से उन्होंने इस अभियान को “जन आंदोलन” बनाने का आह्वान किया।

इस मौके पर उन्होंने पुरुष नसबंदी जागरूकता रथ और डाक विभाग के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह विशेष अभियान 20 दिसंबर 2025 तक चलेगा।

पुरुष भी जिम्मेदारी लें, गलतफहमियां दूर करें: Dr. Irfan Ansari

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. अंसारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि परिवार नियोजन केवल जनसंख्या नियंत्रण का नहीं, बल्कि स्वस्थ परिवार और सुरक्षित मातृत्व की दिशा में एक बड़ा कदम है।

उन्होंने जोर देकर कहा, “परिवार नियोजन की जिम्मेदारी अक्सर महिलाओं तक सीमित रह जाती है, लेकिन अब समय आ गया है कि पुरुष भी समान रूप से इस जिम्मेदारी को साझा करें। नसबंदी एक सुरक्षित, सरल और प्रभावी उपाय है और इसके प्रति समाज में जो गलतफहमियां हैं, उन्हें दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है।”

irfan ansari

8500 नई बहालियां, डाक विभाग से एमओयू: Dr. Irfan Ansari

इस कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई बड़ी घोषणाएं कीं:

  1. 8500 स्वास्थ्यकर्मियों की बहाली: डॉ. अंसारी ने ऐलान किया कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए 8500 हेल्थ टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल स्वास्थ्यकर्मियों की बहाली की जाएगी।
  2. डाक विभाग से एमओयू: इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और भारतीय डाक विभाग के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत, अब डाक विभाग अपने नेटवर्क के जरिए राज्यभर के सभी स्वास्थ्य केंद्रों तक परिवार नियोजन सामग्रियों (जैसे गर्भनिरोधक) की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
  3. रांची सदर अस्पताल को NABL सर्टिफिकेट: मंत्री ने बताया कि रांची सदर अस्पताल राज्य का पहला अस्पताल बन गया है जिसे NABL सर्टिफिकेट से नवाजा गया है।

झारखंड में TFR घटा, गर्भनिरोधक का इस्तेमाल बढ़ा

कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में परिवार नियोजन के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

  • TFR (कुल प्रजनन दर): 3.5 (2011) से घटकर 2.3 (2019-21) रह गई है।
  • CPR (गर्भनिरोधक प्रचलन दर): 35.7% (2005-06) से बढ़कर 61.7% हो गई है।

अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से झारखंड पुरुष सहभागिता आधारित परिवार नियोजन में आदर्श राज्य बनेगा।

नई विधियों का शुभारंभ और सम्मान समारोह

कार्यक्रम के दौरान गर्भनिरोधक की दो नई विधियों (MPA-SC एवं इम्प्लांट) का भी शुभारंभ किया गया। साथ ही, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 37 स्वास्थ्य संस्थानों, 19 मास्टर ट्रेनरों, 10 सर्जनों, 10 सहियाओं और 8 एएनएम/जीएनएम समेत कई स्वास्थ्यकर्मियों को सम्मानित किया गया।

 

 

 

 

 

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