Ranchi: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार (Hemant Sarkar) अब केंद्र सरकार के साथ आर-पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है।
फोटो – 1
बैमान भाजपा का सुफ़ड़ा साफ करने के लिए संथाल परगना की जनता और झामुमो परिवार का आभार जताते हुए शेर दिल सोरेन।
फोटो- 2
बैमानों को सबक सिखाने हेतु संथाल परगना की जनता व पार्टी परिवार की और से सम्मान करते हुए। @HemantSorenJMM@JmmJharkhand pic.twitter.com/V8JlpW6rCx
— JMM_SAHIBGANJ (@Jmmsahibganj_) February 2, 2025
हाल ही में राज्य सरकार ने झारखंड के विकास के लिए एक नया रोडमैप तैयार किया है, जिसमें कई अहम नीतिगत फैसले लिए गए हैं।
खास बात यह है कि UCC (समान नागरिक संहिता), CAA (नागरिकता संशोधन कानून) और NRC (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) जैसे विवादित मुद्दों पर भी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है।
Hemant Sarkar का नया राजनीतिक एजेंडा
राज्य सरकार ने हाल ही में *कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए, जिससे यह साफ हो गया कि झारखंड की राजनीति आने वाले दिनों में और गरमाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक, **हेमंत सोरेन सरकार केंद्र की नीतियों का विरोध तेज करने की तैयारी में है* और इस दिशा में कई नए कदम उठाए जा सकते हैं।
UCC, CAA और NRC पर झारखंड सरकार का रुख
1. समान नागरिक संहिता (UCC) पर विरोध: झारखंड सरकार का मानना है कि UCC राज्य की सांस्कृतिक विविधता और जनजातीय समाज की परंपराओं के खिलाफ है। हेमंत सोरेन पहले भी यह कह चुके हैं कि आदिवासी समाज के अपने रीति-रिवाज हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
2. CAA पर सख्त रुख: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर भी झारखंड सरकार ने स्पष्ट रूप से विरोध जताया है। सरकार का तर्क है कि यह कानून देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को कमजोर करता है और इससे झारखंड की सामाजिक संरचना प्रभावित हो सकती है।
3. NRC लागू करने के खिलाफ फैसला: राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) पर भी हेमंत सरकार ने दो टूक कहा है कि इसे झारखंड में लागू नहीं किया जाएगा। सरकार का मानना है कि NRC से गरीब और वंचित तबके को परेशानी होगी, खासकर आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों को।
Hemant Sarkar: झारखंड के लिए नया विकास रोडमैप
केंद्र सरकार के साथ सियासी टकराव के बीच झारखंड सरकार ने राज्य के विकास के लिए एक नया रोडमैप तैयार किया है। इसमें रोजगार, कृषि, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी गई है।
रोजगार: युवाओं के लिए नई भर्तियां और स्वरोजगार योजनाओं पर जोर
कृषि सुधार: किसानों को सीधा लाभ देने के लिए सब्सिडी और योजनाओं में बदलाव
शिक्षा: सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के बुनियादी ढांचे में सुधार
स्वास्थ्य: गांवों में नए अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना
केंद्र बनाम राज्य: बढ़ती सियासी जंग
हेमंत सरकार के इन फैसलों से साफ है कि झारखंड की राजनीति में केंद्र और राज्य के बीच टकराव और तेज होगा। पहले भी राज्य सरकार ने ईडी और सीबीआई की जांच को लेकर केंद्र पर निशाना साधा था और अब UCC, CAA और NRC पर भी खुलकर विरोध जता दिया है।
झारखंड में हेमंत सरकार ने अब सीधा केंद्र सरकार को चुनौती देने का फैसला कर लिया है। राज्य में UCC, CAA और NRC के खिलाफ सरकार के फैसले से राजनीति और गरमाएगी, वहीं नए विकास रोडमैप के जरिए जनता को साधने की कोशिश भी की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस राजनीतिक लड़ाई का आगे क्या असर पड़ता है और केंद्र सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है।
