Dipika Pandey Singh ने किया ₹5.7 करोड़ की जल योजनाओं का शिलान्यास

ठाकुरगंगटी: झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री तथा महागामा की विधायक Dipika Pandey Singh ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के ठाकुरगंगटी प्रखंड को बड़ी सौगात दी।

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महागामा के ठाकुरगंगटी प्रखंड अंतर्गत मुकैरीचक स्थित कौआ नदी पर चेक डैम निर्माण कार्य का शिलान्यास क्षेत्र में जल संरक्षण को सशक्त बनाने, भूजल स्तर को पुनर्जीवित करने और किसानों को निरंतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है।

चेक डैम के निर्माण से न केवल… pic.twitter.com/u9WJLRlTCq

— Dipika Pandey Singh (@DipikaPS) March 20, 2026

मंत्री ने क्षेत्र में जल संरक्षण और सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कुल 5.74 करोड़ रुपये की लागत वाली पाँच महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया।

Dipika Pandey Singh News: शिलान्यास की गई प्रमुख योजनाएं

ठाकुरगंगटी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में कृषि और जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाओं का शुभारंभ किया गया:

पंचायत	स्थान / योजना	अनुमानित लागत
फूलवरिया	ग्राम रतनपुर में नदी पर चेक डैम निर्माण	₹1.1 करोड़
बनियाडीह	हसनान घाट (कोआ नदी) पर चेक डैम निर्माण	₹1.3 करोड़
–	जोरिया में बीयर (Weir) निर्माण कार्य	₹1.7 करोड़
पंजाड़ीह	ग्राम मुकेरीचक (कोआ नदी) पर चेक डैम निर्माण	₹1.1 करोड़
–	ग्राम विधानपुर में पोखर जीर्णोद्धार कार्य	₹54 लाख

Dipika Pandey Singh News: किसानों की आय और जल प्रबंधन पर जोर

इस अवसर पर संबोधित करते हुए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि ये योजनाएं केवल बुनियादी ढांचा नहीं, बल्कि क्षेत्र के किसानों की खुशहाली का आधार हैं।

• सिंचाई की सुविधा: चेक डैम और बीयर निर्माण से कोआ नदी के पानी को रोककर खेती के लिए बेहतर सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

• जल संचयन: पोखर जीर्णोद्धार से भू-जल स्तर में सुधार होगा और पशुपालन व अन्य ग्रामीण गतिविधियों को बल मिलेगा।

• सरकार की प्रतिबद्धता: उन्होंने दोहराया कि हेमंत सोरेन सरकार गांवों के सर्वांगीण विकास और हर योजना को धरातल पर उतारने के लिए संकल्पित है।

जनता ने जताया आभार

ठाकुरगंगटी के स्थानीय ग्रामीणों और किसानों ने इन योजनाओं के लिए मंत्री महोदया का गर्मजोशी से स्वागत किया और आभार प्रकट किया। लोगों का मानना है कि इन सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने से मानसून पर उनकी निर्भरता कम होगी और क्षेत्र में पलायन जैसी समस्याओं पर भी लगाम लगेगी।

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