MMDR संशोधन विधेयक पर कांग्रेस का हमला, उज्ज्वल तिवारी बोले- ‘प्रदूषण झारखंड सहे और फैसले केंद्र ले, मंजूर नहीं’

Ranchi: खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 यानी MMDR Amendment Bill को लेकर झारखंड में सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर झारखंड के खनिज और आर्थिक अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया है।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता उज्ज्वल प्रकाश तिवारी ने कहा कि झारखंड खनन से होने वाले प्रदूषण, विस्थापन और पर्यावरणीय नुकसान का सामना करता है, ऐसे में खनिज संसाधनों से जुड़े अहम फैसलों में राज्य की भूमिका और अधिकार सीमित करना स्वीकार नहीं किया जा सकता।

‘खनिज संपदा झारखंड की, अधिकार भी राज्य का होना चाहिए’

उज्ज्वल तिवारी ने कहा कि झारखंड देश के प्रमुख खनिज संपदा वाले राज्यों में शामिल है। राज्य में कोयला, लौह अयस्क समेत कई खनिजों का बड़े पैमाने पर खनन होता है। इससे स्थानीय लोगों के विस्थापन के साथ पर्यावरण और आजीविका पर भी असर पड़ता है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि जब खनन का सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव झारखंड को झेलना पड़ता है, तो खनिज संसाधनों से होने वाली आय और नीतिगत फैसलों में राज्य के अधिकार भी सुरक्षित रहने चाहिए।

बकाया राशि को लेकर भी केंद्र पर निशाना

तिवारी ने दावा किया कि केंद्रीय कोल कंपनियों पर झारखंड का करीब 1.32 लाख करोड़ रुपये बकाया है, जो बढ़कर लगभग 1.60 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के कई नेता लंबे समय से केंद्र से बकाया राशि के भुगतान की मांग करते रहे हैं।

कांग्रेस का आरोप है कि बकाया राशि के समाधान के बजाय MMDR संशोधन के जरिए खनिज संपदा वाले राज्यों के आर्थिक हितों पर असर डालने वाला कदम उठाया गया है।

राजस्व पर असर का जताया दावा

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि संशोधन के कारण राज्य को मिलने वाले राजस्व पर असर पड़ सकता है। इसका प्रभाव राज्य की विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध संसाधनों पर पड़ने की आशंका है।

उन्होंने कहा कि झारखंड के खनिज संसाधनों से होने वाली आय का बड़ा हिस्सा राज्य के विकास और खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के हित में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

प्रखंड स्तर तक अभियान चलाएगी कांग्रेस

MMDR संशोधन विधेयक के खिलाफ कांग्रेस ने चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी कार्यकर्ता प्रखंड और गांव स्तर तक जाकर विधेयक के संभावित प्रभावों की जानकारी लोगों को देंगे।

कांग्रेस का कहना है कि जन-जागरूकता अभियान के जरिए राज्य के खनिज अधिकार, आर्थिक हित और खनन प्रभावित लोगों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा।