रांची:- विगत दिनों मानसून सत्र के दौरान बड़कागांव की कांग्रेस विधायक Amba Prasad ने ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पुनः ओबीसी आरक्षण विधेयक विधानसभा से पास करके महामहिम राज्यपाल को भेजने व जब तक ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण न मिले तब तक EWS कोटे में गरीब ओबीसी को आरक्षण का लाभ देने की माँग की थी।
ईडब्ल्यूएस कोटे में गरीब बीसी व ओबीसी छात्र नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं: Amba Prasad
जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पास हो गया कि ईडब्ल्यूएस कोटे में गरीब बीसी व ओबीसी छात्र नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। विदित हो कि राज्य के 7 जिलों में ओबीसी आरक्षण की सीमा जीरो कर दी गई थी। अब कैबिनेट की बैठक के निर्णय के उपरांत गरीब ओबीसी को भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाले 10% आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।
झारखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 55% है लेकिन उन्हें 14% आरक्षण ही दिया गया है: Amba Prasad
विधायक अंबा प्रसाद ने इस संदर्भ में बताया कि झारखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 55% है लेकिन उन्हें 14% आरक्षण ही दिया गया है। संख्या में राज्य की सबसे बड़ी और पिछड़ी आबादी को इतना कम आरक्षण देने के कारण सरकारी संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व कम होता जा रहा है, वे सामाजिक और आर्थिक रूप से और पिछड़ते जा रहे हैं।
ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाने तक संघर्ष जारी रखूँगी: Amba Prasad
विधायक ने कहा कि ओबीसी वर्ग को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत रही हूँ। राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री को ओबीसी के हित में इस कदम से लिये बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। ओबीसी को 27% आरक्षण मिल जाने तक संघर्ष जारी रखूँगी।
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