नेता प्रतिपक्ष Babulal Marandi ने भर्ती परीक्षा गड़बड़ी मामले में सरकार द्वारा अदालत में लगातार बदलते हलफनामे पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब पूरी परीक्षा प्रक्रिया दूषित थी, तो पहले के हलफ़नामों का सच क्या था? जवाबदेही सिर्फ़ नीचे वालों की, संरक्षण ऊपर वालों को क्यों?
श्री Babulal Marandi ने सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि राज्य सरकार की ओर से कल हाई कोर्ट में दाख़िल हलफ़नामे में JSSC-CGL परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को दूषित बताया गया है। जब सरकार ख़ुद यह स्वीकार कर रही है, तो सवाल उठता है कि सुधीर गुप्ता, अनुराग गुप्ता, प्रशांत कुमार और मनोज कौशिक की इस चौकड़ी की भूमिका और जवाबदेही की जाँच क्यों न हो? पहले न्यायालय के सामने पूरे तथ्य क्यों नहीं रखे गए? क्या अदालत को गुमराह करने की कोशिश हुई थी?
लाखों छात्रों के न्याय के लिए इस पूरे मामले की सीबीआई जांच आवश्यक: Babulal Marandi
उन्होंने कहा कि जाँच को पहले ग़लत दिशा में ले जाने और “गड़बड़ी नहीं हुई” का दावा करने के आरोपों का जवाब कौन देगा? इस आशय का शपथपत्र किसके कहने पर और किसे बचाने के लिए दाख़िल किया गया? पहले की भोगें, लेकिन जवाबदेही के समय केवल नीचे वाले पकड़े जाएँ, यह कैसा न्याय है?
उन्होंने कहा कि जब पूरी परीक्षा प्रक्रिया ही दूषित थी, तो CID की पहले की जाँच में यह सच सामने क्यों नहीं आया? आज भी आशंका यही है कि न्यायालय के सामने उतने ही तथ्य रखे जाएँगे, जितने से प्रभावशाली लोगों की कथित संलिप्तता पर पर्दा बना रहे। CID के कामकाज पर सवाल इतना गंभीर है कि पूछना पड़ रहा है कि वह निष्पक्ष जाँच एजेंसी की भूमिका निभा रही है या संरक्षण और कथित वसूली के आरोपों से घिरे तंत्र की ढाल बन गई है? जिस जाँच की निष्पक्षता स्वयं सवालों के घेरे में हो, उसी के भरोसे लाखों छात्रों का भविष्य कैसे छोड़ा जा सकता है?
श्री Babulal Marandi ने फिर दुहराया कि झारखंड के लाखों छात्रों को न्याय दिलाने के लिए इस पूरे मामले की CBI से निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच कराई जानी चाहिए। JSSC और JPSC जैसी भर्ती संस्थाओं की साख भाषणों, सफ़ाई और बदलते हलफ़नामों से वापस नहीं आएगी। वह तभी बहाल होगी, जब पूरी सच्चाई सामने आएगी और दोषियों पर उनके पद तथा पहुँच की परवाह किए बिना कार्रवाई होगी।
नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट रूप से माँग किया है कि प्रशांत कुमार और सुधीर गुप्ता को JSSC से तत्काल हटाया जाए तथा मनोज कौशिक को CID ADG के पद से हटाया जाए। अनुराग गुप्ता सहित उन सभी अध्यक्षों और ज़िम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की स्वतंत्र जाँच हो, जिनके कार्यकाल में यह कथित बहाली घोटाला हुआ। जिनके ख़िलाफ़ साक्ष्य मिलें, उन्हें अभियुक्त बनाया जाए और क़ानून के अनुसार गिरफ़्तारी तथा अभियोजन की कार्रवाई हो। किसी को भी पद, प्रभाव या पुराने संबंधों के सहारे जाँच को बाधित करने का अवसर न मिलेl उन्होंने कहा कि छात्रों का भविष्य दाँव पर लगाकर कुर्सियाँ बचाने का खेल बंद होना चाहिए। परीक्षा प्रक्रिया दूषित थी, तो उसे दूषित करने और उस पर पर्दा डालने वालों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, चाहे वे किसी भी कुर्सी पर बैठे हों!
