जेटेट में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को लेकर सरकार ने बनाई हाई-पावर कमेटी
झारखंड सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) की नियमावली में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के समावेश को लेकर पांच मंत्रियों की हाई-पावर कमेटी का गठन किया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न जिलों के लिए निर्धारित भाषाओं की सूची में बदलाव, सुधार और नई भाषाओं को जोड़ने या हटाने के मुद्दों पर यह समिति विचार करेगी।
पांच मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी
राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय लेने के लिए पांच कैबिनेट मंत्रियों की समिति बनाई है।
समिति में:
- राधा कृष्ण किशोर को समन्वयक बनाया गया है
- संजय प्रसाद यादव
- दीपिका पांडेय सिंह
- योगेन्द्र प्रसाद
- सुदिव्य कुमार को सदस्य बनाया गया है
शिक्षा विभाग होगा नोडल एजेंसी
समिति की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। यही विभाग समिति की बैठकों का आयोजन करेगा और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएगा।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि हाई-पावर कमेटी जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
जेटेट में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को लेकर लंबे समय से विभिन्न संगठनों और अभ्यर्थियों की ओर से मांग उठाई जाती रही है। ऐसे में इस समिति के गठन को राज्य सरकार का अहम कदम माना जा रहा है।
