झारखंड सरकार के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माननीय मंत्री Chamra Linda ने आज मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने, ऋण वितरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना को गति देने के निर्देश
मंत्री ने सभी जिलों में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का प्रचार-प्रसार तेज करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। उन्होंने योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का त्वरित और पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
लाभुकों की सफलता को बनाएंगे प्रेरणा का स्रोत: Chamra Linda
बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि योजना से लाभान्वित लोगों की सफलता की कहानियों को उजागर करना जरूरी है, ताकि अन्य जरूरतमंद लोग भी इससे प्रेरित हों। उन्होंने लाभुकों की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का आकलन करने और योजना के प्रभाव का विश्लेषण करने पर जोर दिया।
ऋण वितरण और वसूली में सुधार: Chamra Linda
मंत्री ने समीक्षा के दौरान पाया कि वाहन ऋण योजना के तहत गैर-व्यावसायिक बड़े वाहन खरीदे जा रहे हैं। इसे रोकने और केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयुक्त वाहनों के लिए ऋण प्रदान करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, ऋण वसूली प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों को प्रगति रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया।
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम: 44 नए आवासीय विद्यालय
बैठक में शिक्षा सुधार पर विशेष ध्यान दिया गया। मंत्री ने 44 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के संचालन को प्राथमिकता दी और इन विद्यालयों को शीघ्र CBSE से मान्यता दिलाने की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आवासीय विद्यालयों में गुणवत्ता शिक्षा और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
स्वरोजगार से आत्मनिर्भरता की नींव: Chamra Linda
मंत्री ने कहा, “स्वरोजगार से ही आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव रखी जा सकती है। सरकार की योजनाओं का सही और पारदर्शी क्रियान्वयन हमारी प्राथमिकता है।”
बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
इस समीक्षा बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और योजना की प्रगति पर चर्चा की। बैठक के दौरान स्वरोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए।
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