Bihar के ग्रामीण इलाकों में सस्ती बिजली का तोहफा, प्रति यूनिट 40 पैसे तक की कटौती प्रस्तावित

admin

January 19, 2025

Bihar के ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। बिजली कंपनी ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग को प्रस्ताव दिया है कि 1 अप्रैल 2024 से बिजली दरों में कटौती की जाए।

इससे बीपीएल (कुटीर ज्योति) और ग्रामीण घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 40 पैसे तक सस्ती बिजली मिलेगी।

प्रस्ताव की मुख्य बातें

1. एक समान स्लैब की योजना:
बिजली कंपनी ने ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए एक समान स्लैब लागू करने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित दर 7.42 रुपये प्रति यूनिट होगी, लेकिन सरकार द्वारा अनुदान के बाद उपभोक्ताओं को मात्र 2.45 रुपये प्रति यूनिट भुगतान करना होगा।

2. 50 यूनिट से अधिक खपत पर राहत:
वर्तमान में 50 यूनिट से अधिक खपत पर उपभोक्ताओं को 2.85 रुपये प्रति यूनिट देना पड़ता है। प्रस्ताव के तहत यह दर घटकर 2.45 रुपये प्रति यूनिट हो जाएगी, जिससे 40 पैसे प्रति यूनिट की बचत होगी।

3. स्मार्ट प्रीपेड मीटर का लाभ:

स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाले ग्रामीण उपभोक्ताओं को 65 पैसे प्रति यूनिट तक अतिरिक्त राहत मिलेगी।
स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा।

वर्तमान दरों की तुलना

कुटीर ज्योति उपभोक्ता:

50 यूनिट तक: 1.97 रुपये प्रति यूनिट (अनुदान के बाद)।
50 यूनिट से अधिक: 2.85 रुपये प्रति यूनिट।

ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता:

50 यूनिट तक: 2.45 रुपये प्रति यूनिट (अनुदान के बाद)।
50 यूनिट से अधिक: 2.85 रुपये प्रति यूनिट।

Bihar News: अनुमानित बचत और राहत

अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो राज्य के लगभग 1.25 करोड़ ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बचत का लाभ मिलेगा, जिससे बिजली खपत पर खर्च और कम हो जाएगा।

कंपनी का दृष्टिकोण

बिजली कंपनी का कहना है कि प्रस्तावित दरों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के उपयोग को बढ़ावा देना और उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम करना है। यह कदम राज्य के ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और सस्ती बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा बदलाव हो सकता है।

अंतिम निर्णय का इंतजार

बिजली दरों में कटौती का प्रस्ताव अभी विद्युत विनियामक आयोग के पास है। आयोग की स्वीकृति के बाद यह नई दरें लागू हो जाएंगी, जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।