झारखंड सरकार द्वारा आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने इसे राज्य के दीर्घकालिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। कांग्रेस का कहना है कि इस मंथन से तैयार होने वाली नीतियां राज्य में निवेश बढ़ाने, नए उद्योग स्थापित करने और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करने में अहम भूमिका निभाएंगी।
प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आयोजित यह कंसल्टेशन केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि वर्ष 2050 तक झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग, तकनीक, पर्यटन और कौशल विकास को केंद्र में रखकर विकास का नया मॉडल तैयार कर रही है।
IT और AI सेक्टर में नई नीति की तैयारी
कांग्रेस के अनुसार राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) क्षेत्र के लिए नई नीति तैयार कर रही है। इसके साथ ही रांची IT पार्क के विस्तार और वैश्विक तकनीकी कंपनियों के सहयोग से राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
पर्यटन को मिलेगा नया आयाम
राकेश सिन्हा ने कहा कि प्रस्तावित नई पर्यटन नीति के माध्यम से झारखंड के जलप्रपात, धार्मिक स्थल, जंगल और आदिवासी संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी। इससे पर्यटन क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और होटल, परिवहन, हस्तशिल्प सहित कई क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
डिजिटल सिंगल विंडो और निवेश नीति पर जोर
उन्होंने कहा कि नई झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी और डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम उद्योगों को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराएंगे। इससे राज्य में बड़े निवेश आने की संभावना बढ़ेगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।
टेक्सटाइल नीति से महिलाओं को मिलेगा लाभ
कांग्रेस ने दावा किया कि प्रस्तावित टेक्सटाइल नीति महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। इस नीति से करीब 20 हजार रोजगार सृजित होने की संभावना है और महिलाओं को वस्त्र उद्योग से जोड़ने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।
भाजपा पर कांग्रेस का हमला
राकेश सिन्हा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने झारखंड को केवल खनिज संपदा तक सीमित रखा, जबकि वर्तमान सरकार राज्य को उद्योग, तकनीक, पर्यटन और कौशल आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन में विशेषज्ञों से प्राप्त सुझाव भविष्य की नीतियों का आधार बनेंगे और झारखंड को निवेश, नवाचार, महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी।
