झारखंड पंचायत चुनाव: समय पर वोटिंग, OBC आरक्षण के साथ मैदान में उतरेगी सरकार — मंत्री दीपिका पांडेय सिंह
रांची: झारखंड में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर तस्वीर अब काफी हद तक साफ हो गई है। राज्य की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने साफ शब्दों में कहा है कि पंचायत चुनाव तय समय पर ही कराए जाएंगे और इस बार पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण के साथ चुनावी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
OBC आरक्षण सरकार की प्राथमिकता
मंत्री ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है।
दीपिका पांडेय सिंह ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को उन्होंने पहले ही विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए उठाया था, जिसके बाद अब सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम बढ़ाए हैं।
27% आरक्षण का प्रस्ताव केंद्र को भेजा
राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिया है। मंत्री ने कहा कि बिना पिछड़ों की भागीदारी सुनिश्चित किए चुनाव कराना सामाजिक न्याय के खिलाफ होगा।
अंतिम चरण में प्रक्रिया
सरकार ने संबंधित विभागों को चुनाव से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
फिलहाल झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और झारखंड राज्य चुनाव आयोग आवश्यक आंकड़ों और कानूनी प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।
आरक्षण लागू करने के लिए जरूरी सर्वे और कानूनी मानकों पर तेजी से काम चल रहा है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा न आए।
निष्कर्ष:
झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिए हैं—चुनाव समय पर होंगे और इस बार OBC आरक्षण के साथ होंगे। इससे राज्य की राजनीति में सामाजिक समीकरण भी नए सिरे से बन सकते हैं और पिछड़े वर्ग की भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है
